लुम्बिनीमा मन्त्रालय संख्या १२ बाट ८ मा घटाइने, उद्यमशील अभियान सुरु हुने

बुटवल, ११ जेठ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै, उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी २०८३ साउन १ देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषितर्फ बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने, सरकारी सहुलियतमा सबै कृषकको समान पहुँचको नीति लिइने र प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न एक पालिका एक अर्गानिक/रैथाने बाली उत्पादनको नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

कपिलवस्तु जिल्लामा प्रादेशिक वागवानी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने, प्रादेशिक स्रोत केन्द्रका रुपमा अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन, दलित लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आय आर्जन अभिवृद्धि हुनेगरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन लगायतका लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, किसानको खेतबारी र गोठमा विज्ञ सहितको प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै व्यावसायिक किसानको खेतबारी, फर्म, नर्सरी, फलफूल बगैँचा, गोठ तथा माछापोखरीमै पुगी प्राविधिक परामर्श तथा उपचारको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न प्रविधि प्याकेज सहितको फार्म निरीक्षण तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशस्थित हुलाकीमार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दूग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

यस्तै कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक, दाङ–प्युठान सडक, चकचके–रोल्पा सडक, शहीद मार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरूको आसपासका लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैची लगायत उच्च मूल्यका बाली वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा राख्न अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेसन गरिने, समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन समितिमार्फत सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिमैत्री शुद्ध प्रादेशिक भूमि लगत तयार गर्ने, भूस्वामित्वको सम्बर्द्धन गरी समृद्ध भूमि प्रशासन सेवा मार्फत भूमिको समन्यायिक पहुँच स्थापित गर्दै भूमि स्रोतको उच्चत्तम उपयोग गरी लाभ प्राप्त गर्न भूमि व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गरिने र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला नारालाई आत्मसात गर्दै महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आरोग्य पर्यटन हबको विकास

लुम्बिनी क्षेत्रलाई आरोग्य पर्यटन हबको रूपमा विकास गरी प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै पर्यटकहरूलाई लुम्बिनीमा आकर्षित गरी बसाइ अवधि लम्ब्याउन र उनीहरूको खर्च बढाउन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रचारप्रसार गर्नुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथको रूपमा विकास गरिने र लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथको प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिङ्गलको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पहाडमा एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती

पहाडमा बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न घनाबस्ती र सहरउन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि ‘एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती“’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । जसमा प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकासको लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमश: कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकको लुम्बिनी प्रदेश खण्डको उपयुक्त स्थानमा बस्ती विकास र सहरी योजना सहितको आर्थिक कोरिडोर विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।

एकीकृत प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिने

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मुक्तकमैया, कम्लहरी, सुकुमवासी, सीमान्तकृत, मधेशी, मुश्लिम, पिछडावर्ग, वादी समुदाय, अति विपन्न, द्वन्द्व प्रभावित लगायत लक्षित समुदायको पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन एकीकृत प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति सरोकारवालाको अपनत्व बढाउन मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा कायम गरिने र उक्त विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलन उपचार सेवा विस्तार

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ एवं शल्यक्रिया सेवा सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रदान गरिँदै आएको सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा एन्टी रेबिज भ्याक्सिन र सबै सर्पदंश उपचार केन्द्रमा एन्टी स्नेक भेनमको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।