आईजीपीद्वयलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस, प्रशासनमा तरंग

काठमाडौ, १३ जेठ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र शसस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायणदत्त पौडेलसहित जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनामा जिम्मेवार ठहर्‍याई उनीहरूलाई कारबाही गर्नु भनेको हो ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरूमा डीआईजी ओम विक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, शसस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजाल छन् ।

आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(ङ) अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने’ अधिकारको व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार त्यस्तो सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

अवकाश पाएका तत्कालीन आईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लगायतलाई पनि आयोगले जिम्मेवार ठहर्‍याएको हो ।

आयोगका अनुसार, उनीहरू ‘घातक हतियारको विना सावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने’ काम गरेकाले जिम्मेवार छन् ।