प्रभु साहको धारणा: विदेशीलाई सरकारी जागिर र वंशजको नागरिकता दिन नहुने

रौतहट, ३१ जेठ । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरकारी जागिर र वंशजको नागरिकता दिन नहुने बताएका छन् ।

वीरगञ्जमा आयोजित पार्टीको मधेश प्रदेशको विस्तारिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘विदेशीलाई सरकारी जागिरमा प्रवेशको सुरुवात गरिनु, विदेशीलाई वंशजको नागरिकता दिइनु यसको उदाहरण हो ।’

नेपाली पूँजी खुलेआम विदेश लैजाने बाटो खोलिएको र नेपालको डाटा विदेशीलाई सुम्पिने कुरा गरिएको भन्दै उनले राष्ट्रियताको सवालमा वर्तमान सरकार चुकेको बताएका हुन् ।

वैकल्पिक वित्त परिचालन कोषको कार्यकारी अधिकृत विदेशी पनि हुन सक्ने

सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने भनेको छ । यस निम्ति वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष मार्फत काम गर्ने गरी तयार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने चरणमा छ ।

जसमा वैकल्पिक विकास वित्तको स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसको दफा ७ मा कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने भनिएको छ । कोषले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र कानुनी व्यक्तिको हैसियतले अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।

दफा ८ मा कोषको पूँजीगत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कोषको अधिकृत पूँजी एक खर्ब रुपैयाँको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ । कोषको चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले पच्चीस करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

तथापि, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कोषको अधिकृत पूँजी र चुक्ता पूँजी बढाउन सक्ने प्रावधान पनि साथमै राखिएको छ ।

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न एउटा सञ्चालक समिति रहनेछ । यसको अध्यक्षता सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछन् । दफा १९ अनुसार कोषको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन गर्न एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ ।

दफा २० मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता सम्बनधी व्यवस्था छ । दफा २० को उपदफा ३ मा विदेशी नागरिक समेत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने विषय छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘उपदफा (१) को खण्ड (क) र उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक बढीमा चार वर्षका लागि यस ऐन बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्तिको लागि दफा १( बमोजिम सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।’

यस्तो प्रावधानको विरोध गर्दै अध्यक्ष साहले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरकारी जागीर दिन नुहेने बताएका हुन् ।

यी लगायतका कार्यका कारण सरकार बनेको छोटो समयमा नै नागरिकमा निराशा चुलिएको उनको टिप्पणी छ ।

सेवाग्राहीको लाईन हटाउँछु भनेर उद्घोष गरेको भएपनि अहिले सरकारी कार्यालयहरुमा झनै लाईन बढेको, करारको कर्मचारी हटाउँछु भनेको भएपनि आफैं करारको भर्ती केन्द्र बनाएको उनको आरोप छ ।