प्रतिनिधिसभाको नियमावली चुनौती दिँदै कांग्रेस अदालत जाने

काठमाडौं, २१ असार। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएका प्रावधान’को विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच संसद् नियमावलीमा रहेका प्रावधानलाई सत्तारुढ दल रास्वपाले बहुमतबाट पारित गरेको थियो । संविधान संशोधनको प्रावधान र सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेक अन्य कानुन नलाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् । केही समय सेलाएको उक्त मुद्दाको न्यायिक निरुपणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अदालत जाने भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि बनेको नियमावलीविरुद्ध अदालत जान कांग्रेस सभापति गगन थापाले कानुनविद् र कानुन व्यवसायीसँग शुक्रबार छलफल गरेका छन् । छलफलमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी थिए ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता राजु कटुवाल लगायतसँग छलफल गरेका हुन् ।

शुक्रबारको छलफलपछि कांग्रेसले नियमावलीको विरुद्धमा अदालत जाने निर्णय गरेको थियो । शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायीहरूको छलफलमा रिट लिएर अदालत जानेबारे तीन विकल्पमा छलफल भएको सहभागी अधिवक्ता कटुवालले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संसदीय दल फरकफरक जाने वा संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने लगायतका विकल्पमा छलफल भएको कटुवालले जानकारी गराए ।

अदालत जाने निर्णय भएपछि रिट तयार गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अधिकारी, दाहाल, अधिवक्ता कटुवाल लगायतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कटुवालका अनुसार सोमबार वा मंगलबार रिट दायर गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलबाट दुवैतर्फका सचेतकले रिट दायर गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । अधिवक्ता कटुवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नियमावलीका कारण राष्ट्रिय सभाको अधिकार कटौती गरेको छ । नियमावलीबाट बढी पीडित राष्ट्रिय सभा भएको हुँदा राष्ट्रिय सभाको संसदीय दल अदालत जानु पर्नेमा बढी जोड छ । संयुक्त रूपमा जाने गरी छलफल भएको छ ।’

संविधानभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बनेको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै पारित गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत नियमावली आएको विपक्षी दलहरूको दाबी छ । संविधानको धारा २७४ को (८) मा संघीय संसद्‌का ‘दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीमा संविधानभन्दा फरक हुने गरी राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको मतसहित दुवै सदनको तत्काल कायमको दुई तिहाइ मत पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

नियमावलीमा राखिएको व्यवस्था विरुद्धमा विपक्षी दलहरूले सदनमा आवाज उठाएका थिए । साथै, कांग्रेसको आयोजनामा विपक्षी दलको संयुक्त बैठक बसेर नियमावलीविरुद्ध एकमत हुने निर्णय गरिएको थियो ।

अदालतमा रिट दर्ता भने कांग्रेसले छुट्टै गर्ने भएको छ । संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गर्नुभन्दा फरकफरक दलबाट अदालत जाँदा बढी प्रभावकारी हुने अभिप्रायले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्न लागिएको अधिवक्ता कटुवाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भए पनि सुनवाइ सबैलाई सँगै राखेर हुने हो । अरू दलसँग छलफल भए पनि कांग्रेसले रिट आफ्नो तरिकाले लान्छ ।’

कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नियमावलीमार्फत अपमान गरेको कांग्रेसको ठहर छ । विपक्षीले संसदीय समितिमा थप छलफलको माग गरे पनि सत्तापक्षले बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरेको थियो । नियमावली पारित हुँदा संसद्‌मा धकेलाधकेल भएको थियो ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन समयमा नै सभापति थापाले अदालतको विषय बन्नुपर्ने बताएका थिए ।

नियमावली बलपूर्वक पारित भएसँगै सभापति थापाले भनेका थिए, ‘कार्यपालिकाले आफ्नो सीमा मिच्छ भने त्यहाँ पनि न्यायपालिका उभिनु पर्छ । व्यवस्थापिकाले सीमा मिच्छ भने पनि न्यायपालिका त्यहाँ उभिनु पर्छ ।’

कांग्रेसले नियमावलीमा रहेको ‘बाधा अड्काउ’, अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने, संविधान संशोधनको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाको अवमूल्यन लगायतमा मूल चासो राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि बनेको नियमावलीको प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राख्नु अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको कांग्रेसको निचोड छ ।

नियमावलीमा राखिएको दफा २५९ मा उल्लेखित ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत भएको कांग्रेसले जनाएको छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउन गरी नियमावली ल्याएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

विपक्षी सांसदहरूले नाराबाजी गर्दागर्दै जेठ १७ गते राति नियमावली पारित गरिएको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले ‘संशोधनहरूलाई विषयगत समितिमा पठाइयोस्’ भनेर माग राखे पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुनुवाइ गरेनन् ।

सभामुख अर्यालले ‘म निर्णयार्थ पेस गर्छु’ भनेर संशोधन प्रस्तावहरूमाथि ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्न लगाए । त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरी जबर्जस्ती संसद् नलचलाउन माग गर्दै नाराबाजी गरे ।

त्यसपछि १५ मिनेट स्थगित भई सञ्चालन भएको बैठकमा समेत विपक्षीले विरोध र नाराबाजी जारी राखे । नियमावली पारित गर्नका लागि सभामुख अर्यालले निणयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरेर पारित भएको घोषणा गरे ।