‘निर्वाचन कानून समयमै पारित नभए चुनाव गराउन चुनौती हुन्छ’ : कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौं, २३ असार। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानुन चालु अधिवेशनभित्रै पारित हुन नसके आगामी निर्वाचन गर्न निकै कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका भण्डारीले सोमबार आयोगमा आयोजित आफ्नो बिदाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चालु बजेट अधिवेशनबाटै कानुन बन्न नसके आगामी दिनमा निर्वाचन झनै पेचिलो बन्ने र निर्वाचन नै नहुन सक्ने जोखिम औँल्याए।

तीन वर्षदेखि मन्त्रालयमै रोकियो मस्यौदा

आफ्नो कार्यकालमा आयोगलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र दर्बिलो बनाउने प्रयास गरेको जिकिर गर्दै भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरे पनि संसद्मा पुग्न नसकेको गुनासो गरे।

‘मेरो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। यो पेस गरेको पनि तीन वर्षभन्दा लामो भइसक्यो, जुन संसद्मा अझै पेस हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको यो बजेट अधिवेशनमा कानुन आएन भनेदेखि अर्को वर्ष हुने निर्वाचन झन् पेचिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र त्यो निर्वाचन नहुन पनि सक्छ।’

प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जोड

नयाँ निर्वाचन कानुन ल्याएर इ–भोटिङ, आइ–भोटिङलगायतका आधुनिक प्रविधिका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सूचना प्रविधिलाई ‘अपग्रेड’ गरेर समयानुकूल बनाउने योजना, अत्याधुनिक भवन निर्माण र आयोगको जग्गाको सदुपयोग गर्ने योजना भए पनि विविध कारणले पूरा हुन नसकेको उनले बताए।

‘नयाँ आउने मान्छेहरूको मागलाई ई–भोटिङ, आइ–भोटिङलगायतका विषयवस्तुहरू समेटेर कानुन आउन सकेन भने निर्वाचन अप्ठ्यारो हुन्छ,’ भण्डारीले भने।

‘आगामी गन्तव्य अझ पेचिलो छ’

अबको निर्वाचन व्यवस्थापन र आयोगको गन्तव्य अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल र पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याए।

‘आजसम्मको भन्दा पनि अगाडिको गन्तव्य अझ पेचिलो छ मैले बुझेको। कतिपय बुझेका पात्र हुनुहुन्छ, कतिपय नबुझेका र कतिपय बढी बुझेका पात्र हुनुहुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘ती सबै कुनै न कुनै दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ, ती सबैको संयोजन मिलाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’

संविधानले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आयुक्तको भूमिकामा रहेर आफूले पदप्रति न्याय गरेको महसुस गरेको उनले बताए। साथै, सरकारले आयोगका नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा उनले भावी नेतृत्वलाई शुभकामनासमेत व्यक्त गरे।