सरकारप्रति रास्वपा सांसदको असन्तुष्टि : सत्ता समीकरणमा नयाँ संकेत?

काठमाडौं, २३ असार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विधान मस्यौदा सार्वजनिक गरेकै दिन पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै नेतृत्वको सरकारमाथि संसद र सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्को आलोचना गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षबारे नयाँ चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि पार्टीका एक नेताले भने सांसदहरूको अभिव्यक्तिलाई विधान विवादसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन् ।

रास्वपाकी प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सोमबार फेसबुकमार्फत सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन् ।

उनले सरकार पार्टीको वाचापत्रअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्रश्न उठाउँदै लेखेकी छन्, ‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ ।

सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो । तर, के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्‍यो ।’

आजै रास्वपा सांसद ज्वाल संग्रौलाले रास्वपामा कुनै पनि पद र जिम्मेवारी वा अवसर पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा तय हुन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै टिप्पणी गरेकी छन् । उनले अहिले भइरहेका नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका व्यक्तिका आफन्तहरू पनि परेको भन्ने सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि उनले त्यसप्रति इंगित गर्दै लेखेकी हुन् ।

‘रास्वपाले परिवारवाद र नातावादलाई विधानमै निषेध गरेको निर्णय नेपाली राजनीतिका लागि एउटा सकारात्मक सुरुवात हो। तर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा रास्वपाको ‘फलानाको दाजु’, ‘फलानाकी बहिनी’, ‘फलानाको आफन्त’ विभिन्न जिम्मेवारीमा आएको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा जनतामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ’ संग्रौलाले लेखेकी छन् ।

यदि परिवर्तनलाई व्यवहारमै प्रमाणित गर्ने हो भने, कुनै पनि पद, जिम्मेवारी वा अवसर व्यक्तिको क्षमता, इमानदारी र योगदानका आधारमा तय हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

‘रास्वपाले आफ्नो विधानको मर्मलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। परिवर्तनको वास्तविक मापन भाषणले होइन, व्यवहारले हुन्छ। परिवारवादको सानो छायाँसमेत देखिन नदिने राजनीतिक संस्कार नै नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो। यो उदाहरणमा रास्वपा खरो उत्रनै पर्छ’संग्रौलाले भनेकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सदनमा उठाइएका विषय सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको गुनासो गर्दै साना सामान ल्याउने सर्वसाधारणमाथि कडाइ हुने तर ठूलो परिमाणमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

सांसद टेकबहादुर शाक्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याएका सामानमा समेत भन्सार तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले मधेशले लामो समयदेखि नेतामात्र बोकेको उल्लेख गर्दै अब सरकारले मधेशलाई बुझ्नुपर्ने बताए ।

सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णालीमा भएको बस दुर्घटना र उद्धारमा भएको ढिलाइबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको मात्र नभई सांसदहरूको पनि गरिमा जोगिनुपर्ने बताए ।

रास्वपा सांसदहरूले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारलाई सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिन निर्देशन दिए ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि सभामुखले सांसदहरूको प्रश्नमा सरकारलाई औपचारिक रूपमा जवाफ दिन निर्देशन दिएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिका विषयमा विपक्षी सांसदहरूले जवाफ माग्दा सभामुखले रुलिङ गरेका थिएनन् ।

विधान विवादसँग जोडिएको चर्चा

सांसदहरूको आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई कतिपयले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच मतभेदको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विधान मस्यौदामा वरिष्ठ नेता एकभन्दा बढी हुन सक्ने, संसदीय दलको नेतालाई बहुमतबाट हटाउन सकिने तथा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि पार्टीभित्र विशेषगरी बालेन पक्ष असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।

रास्वपा नेता गणेश कार्कीका अनुसार सोमबार पार्टीले सार्वजनिक गरेको विधान फाइनल नभई मस्यौदा मात्र हो । महाधिवेशनमा छलफल भएको विषय र अहिले सार्वजनिक भएको विधान मस्यौदाबीच फरक भएकाले संशोधन हुन सक्ने उनले बताए ।

उनले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा नभएका दुई वटा विषय अहिले थपिएको दाबी गर्दै विशेषगरी संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था कहिल्यै छलफल नभएको विषय भएको बताए ।

कार्कीले विभिन्न व्यक्ति, समूह र दलसँग भएको समायोजनका आधारमा रास्वपा बनेको स्मरण गराउँदै त्यसबेलाको सहमतिअनुसार नै पार्टीका आधारभूत दस्तावेज तयार हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले रवि लामिछानेबाहेक अरू कसैलाई सभापति बनाउने कल्पना नगरिएको तथा बालेन शाहलाई आगामी पाँच वर्षका लागि पार्टीको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि बढाउने समझदारी रहेको दाबी गरे ।

‘त्यही सहमतिका आधारमा पार्टीका दस्तावेज बनाउने भन्ने समझदारी थियो । अहिले आएको मस्यौदा भने फरक ढंगले आएको छ,’ उनले भने ।

महाधिवेशनअघि सहमति भएका विषय पछि परिवर्तन गरेर समावेश गरिएको दाबी गर्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो महाधिवेशनको म्यान्डेट पनि होइन, पहिले भएको सहमतिको म्यान्डेट पनि होइन ।’

यस विषयमा पार्टी सभापतिसँग छलफल भएको हो भन्ने प्रश्नमा कार्कीले अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको बताए । ‘भर्खरै मस्यौदा प्राप्त गरेका छौं । अब यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

‘सांसदको अभिव्यक्ति र विधान विवाद फरक विषय’

विधान मस्यौदा सार्वजनिक भएकै दिन सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेको घटनालाई विधान विवादसँग जोडेर हेर्न नहुने कार्कीको भनाइ छ ।

‘दुई घटना सँगै भए भन्दैमा एउटै कारण हुन्छ भन्ने हुँदैन । सरकारको निगरानी गर्नु सांसदको भूमिका पनि हो,’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालसहित केही नेताले सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गरेको प्रसंगमा उनले त्यो व्यक्तिगत धारणा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई विधान विवादसँग जोड्न नहुने जिकिर गरे ।

यद्यपि विधान मस्यौदा सार्वजनिक भएकै दिन पार्टीका सांसदहरूको सरकारविरोधी अभिव्यक्ति र पार्टीभित्र मस्यौदालाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिले रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक सम्बन्धबारे नयाँ बहस भने सुरु गराएको छ ।