पश्चदर्शी कानुन सिफारिसबारे मानव अधिकार आयोगको स्पष्टीकरण

काठमाडौं, २४ असार। जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा पश्चदर्शी कानून बनाएर जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रस्टीकरण दिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पश्चदर्शी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

जेनजी घटनाक बखत पदमा रहेका ओली र लेखकले मानव अधिकार उल्लंघनको कार्य गरेको ठहर गर्दै उनीहरुलाई पश्चदर्शी कानून बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। ‘मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न, आयोगले सरकारलाई पठाएको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं.९०५१० मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो।’

यसबारे नेपाल बार एशोशिएसन लगायतले प्रश्न उठाउँदै आएका छन । यस सम्बन्धमा बुधबार आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा
प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।

बैठकमा आयोग सदस्य मनोज दुवाडीले भने, ‘राजनीतिज्ञलाई त कारबाही गर्न सक्ने कानून नै रहेनछ । यसकारण पश्चदर्शी ऐन बनाएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनिएको हो ।’

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामाथि आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत आयोगले संसय व्यक्त गरेको छ ।