प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेसको सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, २५ असार। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका चार जना पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएका छन् ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले निवेदकका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस रहेका छन्।

रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले ती व्यवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्तविपरीत रहेको तथा संविधानको धारा २७४ र धारा १०४(१) सँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन्।

रिटमा नियम २५९ ले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४०(११) ले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामा असर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ।

निवेदकहरूले संविधानको धारा १३३(१), १३३(२), १३३(३) र १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्न र ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न परमादेश जारी गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ।