ई–पासपोर्ट छपाइमा भ्रष्टाचारको आशंका, सांसदहरूको छानबिन माग

 काठमाडौं, ३० असार। ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै यसमा विस्तृत छानबिनको माग गरे ।

यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गरे । कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी महँगो दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको उनको जिकिर छ ।

सुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भए पनि पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पुर्‍याइनु भ्रष्टाचारको संकेत भएको भन्दै उनले यसमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाही गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘राहदानीसम्बन्धी विषय अहिले सञ्चारमाध्यममा पनि व्यापक छलफलको विषय बनेको छ । यही कारण यो सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलको विषय बनेको हो । यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको अवस्थामा समितिले कुन–कुन विषयमा छलफल गर्न सक्छ भन्ने पक्ष पनि विचार गर्नुपर्छ । तर राज्यको रकमसँग सम्बन्धित कुनै अनियमितता वा हिनामिनाको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्छ ।’

उनले राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रियाका सबै कागजात, प्रस्ताव मूल्यांकन र स्वीकृत कम्पनीसँग सम्बन्धित फाइल समितिमा उपलब्ध गराउन माग गरे । ‘कम रकममा सेवा दिने प्रस्तावदातालाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो भने त्यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको छ,’ उनले भने, ‘यो भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले यसमा संलग्न पक्षलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

सत्तारुढ रास्वपा सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ जस्ता कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए । उनले ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको विवादले राज्यको छविमा असर परेको भन्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र ‘एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए ।

उनले मन्त्रालयले लेखा समितिलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रारम्भिक अनुमानको तुलनामा लागत बढेको हो कि घटेको हो ? यदि बढेको हो भने राज्यलाई कति अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्छ ? भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोर्‍याउन मन्त्रालयको रोडम्याप के छ ? विवादित ठेक्का प्रक्रियाका कारण नेपाल सरकारलाई आर्थिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कति क्षति पुगेको छ भन्ने आधिकारिक मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले भेरिडोस र मुलबाउर कम्पनीको क्षमता तथा विश्वसनीयताबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिन माग गरे । साथै, राहदानी माग र छपाइ क्षमताको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत थपिएको प्रतिराहदानी २.१३ डलरको अतिरिक्त भारबारे प्रश्न उठाए । उनले नयाँ ठेक्काअनुसार प्रतिराहदानी ८ डलरमा छाप्ने भनिए पनि कम्पनीले समयमै छाप्न नसकेपछि १०.१३ डलर खर्च गर्नुपरेको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे ।

उनले भने, ‘भेरिएसनमार्फत अहिले पनि केही राहदानी छापिँदै छन् । समयमै छपाइ हुन नसक्दा प्रतिराहदानी २.१३ डलर अतिरिक्त लागत राज्यले व्यहोर्नुपरेको हो कि होइन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।’

गिरीले सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै राहदानी बनाउन काठमाडौं आउन बाध्य रहेको बताए । जिल्लास्तरमा सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

‘राहदानी बनाउन काठमाडौं आउँदा कतिपय नागरिकले ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले छलफल नगरौँ : रास्वपा सांसद

रास्वपा सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइ गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले बारा लगायत धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या बढाएर सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

रास्वपाका सांसदहरु गणेश पराजुली, क्रान्तिशिखा धिताल, गोविन्द पन्थीले लगायतले राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण कार्य सुचारु भइसकेको जानकारी दिए । तर सांसदहरूले भने अधिकांश जिल्लामा अझै प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भइरहेको भन्दै सचिवको भनाइप्रति असहमति जनाए ।