एमालेका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको अल्टिमेटम : राजीनामा दिनुस् वा समर्थन फिर्ता लिनुस्

काठमाडौं, ३१ असार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट विवाद चर्किँदै गएपछि सत्ता सहयात्री एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन, सरकारको समर्थन फिर्ता लिन वा बजेट पारितको स्पष्ट निर्णयको विकल्प सुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार दिउँसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा बोलाएर बजेटबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा मागेका थिए ।

छलफलका क्रममा केन्द्रबाट एमालेसँगको सहकार्य अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि एमालेसँगको सहकार्य कठिन बन्दै गएको र नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे केन्द्रमा भइरहेको छलफलबारे सामान्य जानकारी गराएका थिए।

असार १ गते कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। सरकारमै रहेर एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका छन्, जसले सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद थप गहिरिएको छ।

हाल कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पनि एमालेकै छन्।

बजेट विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँग संवाद जारी राखेर सहमतिमा पुग्न सुझाव दिएको बताइएको छ । यद्यपि एमाले नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद हुन नसकेको र गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा परेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर स्पष्ट निर्णय मागेको घटनालाई पनि राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।