पेन्सन लिएका कर्मचारीलाई करारमा राख्न रोक, साउन १ देखि नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ, ०१ साउन। सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदान लिइसकेका कर्मचारीलाई पुनः करारमा नियुक्त गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार यस्ता कर्मचारीले आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि करार सेवामा निरन्तरता पाउने छैनन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालको हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी हाल करारमा कार्यरत तथा निवृत्तिभरण वा उपदान लिइरहेका कर्मचारीलाई सेवा अवधि थप नगरी धन्यवादसहित बिदाइ गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

यस्तै, हाल करारमा कार्यरत भए पनि निवृत्तिभरण वा उपदान नपाउने कर्मचारीहरूको हकमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले त्यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिएको जनाएको छ।

सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि अवकाशपछि पनि विभिन्न सरकारी निकायमा करार सेवामार्फत कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड लागू हुने भएको छ।