कर हटाउने निर्णयपछि अर्को कदम के? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतीक्षा

काठमाडौँ , ०५ साउन। प्रतिनिधिसभाबाट (आर्थिक विधेयक) बजेट पारित भएको २३ दिनपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउन सरकार तयार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागु नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै हटाइएको जानकारी दिएका हुन् ।

यो प्रावधानसहितको आर्थिक विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १४ गते पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएको २३ दिनपछि सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर हटाउन तयार भएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार समता करको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ ।

‘आर्थिक विधेयकमै यसबारे बोलिएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा १८ ले करको दर हेरफेर पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न सक्ने गरी सरकारलाई संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतदेखि नै यस्ता विषयहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।’

आर्थिक विधेयकको दफा १८ मा दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने प्रावधान छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।’

यस ऐनको दफा १८ को उपदफा २ अनुसार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थालाई लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दरसमेत घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाको लागि त्यस्तो आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेको ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने मालवस्तुको पैठारीमा र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर सम्झौतामा उल्लिखित शर्त र अनुसूचीको अधिनमा रही आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने प्रावधान पनि छ ।

करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएपछि सरकारले संघीय संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ । साथै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा (५) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नु पर्नेछ ।’

दफा (६) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’