आज पनि दृश्य खासै फेरिएको छैन । देशको स्वास्थ्य सेवा उस्तै, चिकित्सा शिक्षाको बेथिति उस्तै, डा. केसीका माग पनि धेरै हदसम्म उस्तै ।
फरक यति मात्रै छ– हिजो सरकारलाई गाली गर्दै डा. केसीलाई साथ दिन्छौं भन्ने धेरै पात्र अहिले आफैं सरकार चलाइरहेका छन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि ३१ असार २०६९ सालमा पहिलो पटक अनसन बसेका थिए । विगत डेढ दशकदेखि पटकपटक सत्याग्रह गर्दै आएका केसीले बिहीबार धनगढीको कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट २४औं अनसन सुरु गरेका छन् ।
विडम्बना के छ भने, कुनै समय डा. केसीको पक्षमा सडक र सामाजिक सञ्जालसम्म आवाज उठाउने धेरै अनुहार अहिले निर्णय गर्ने कुर्सीमा छन् ।
डा. केसीकै समर्थनबाट सिंहदरबार पुगेका शिक्षा मन्त्री
८ वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा वाक्य निकै चर्चित बन्यो– डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म सधैं उनको साथमा हुन्छु ।’
त्यसबेला यो लेख्ने व्यक्ति आन्दोलनको मैदानमा थिए । अहिले उनी सिंहदरबारको कुर्सीमा छन् ।
जसमध्ये एक हुन्– शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल । पोखरेल पनि डा. केसीका मागप्रति सहानुभूति राख्ने नेतामध्ये पर्छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधार, मेडिकल कलेजहरूको नियमन र शिक्षा प्रणालीको सुधारका विषयमा उनले सडकमा हुँदा उठाएका आवाज अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारीसँग जोडिएका छन् ।
तर, अहिले डा. केसीले उठाएका मागमध्ये धेरै शिक्षा मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने, चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, निजी मेडिकल कलेजहरूको मनपरी रोक्ने लगायतका मागमा अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अहिले उनकै मन्त्रालयमाथि छ ।
वर्तमान शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सन् २०१८ जुलाई ३ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु । जनताको साथले नै यो लडाइँ जित्ने हो । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’
पोस्टको अन्त्यमा उनले #IAmWithDrKC लेखेका थिए ।
विडम्बना के भने, डा. केसी अहिले उठाइरहेका धेरै माग शिक्षा मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका छन् ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा अहिले प्रश्न उब्जिएको छ– त्यसबेला ‘जहिल्यै साथमा’ भन्ने मन्त्री आज केसीको मागसँगै छन् कि मन्त्रालयको निर्णयसँग ?
‘सिस्टम बदल्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री
शिक्षा मन्त्रालय, संसद् र सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका व्यक्तिहरूलाई अहिले आफ्नै पुराना अभिव्यक्तिले पछ्याउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि विगतमा डा. केसीप्रति सार्वजनिक समर्थन जनाएका थिए । उनले पटक–पटक स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनका सवालमा डा. केसीको अभियानलाई सही दिशाको आन्दोलन भन्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि करिब ६ वर्षअघि डा. केसीको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा लेखेका थिए, ‘लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जस्तै गरेर सक्काउने भए डा. केसीलाई ।’
त्यसबेला उनको संकेत राज्यले सत्य बोल्ने मानिसलाई बेवास्ता गरिरहेकोतर्फ थियो ।
आज बालेन स्वयं सरकारको नेतृत्वमा छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा पुरानो पोस्ट निकाल्दै कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन्– त्यसबेला चिन्ता व्यक्त गर्ने बालेनले अहिले केसीको सत्याग्रहलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ?
अनसनको वार्डदेखि माइतीघरसम्म दौडिने तोसिमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा चिकित्सक डा. तोसिमा कार्की त डा. केसीकी सबैभन्दा सक्रिय समर्थकमध्ये एक थिइन् ।
कहिले अनसनरत डा. केसीको अस्पतालको बेड छेउ पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो लिने, कहिले माइतीघर मण्डलामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको अगुवाइ गर्ने उनी आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमै देखिन्थिन् ।
डा. केसीको लामो अनसनका क्रममा उनले सन् २०१९ जनावरी २५ मा भावुक कविता नै लेखेकी थिइन्–
‘अहँ, सकिनँ । यो गाँस, यो निवाला मैले खान सकिन… १८ दिनदेखि मेरा लागि, सबैका लागि भोकै सुतेको त्यो शरीर सम्झेर यो गाँस मेरो घाँटीमा डल्लो पर्यो… ।’
‘झुक्दैन ऊ, रुक्दैन ऊ, निलिदिन्छ एक्लै विष सबै, ढालिदिन्छ भ्रष्टाचारका गोदामहरू…’
पीडित चाहे जो सुकै होस्
डाक्टर हुन् या न्यायाधीश,
नारी हिंसा होस् या न्याय हिंसा,
या रोगी गरिब प्रत्येक आम जनता,
बोलिदिन्छ ऊ सारा निमुखाका लागि !
लडिदिन्छ ऊ सारा पीडितका लागि !
अमर अजंग अडिग अपार !
गोविन्द के.सी ! !
तोसिमाले डा. केसीलाई ‘देशका लागि लड्ने योगी’ को संज्ञा दिँदै सरकारमाथि कठोर आलोचना गरेकी थिइन् ।
अहिले पनि डा. तोसिमाले सरकारलाई पुरानै अडान सम्झाउँदै सार्वजनिक रूपमा भनेकी छन्, ‘अन;न बस्नै पर्ने अवस्था आउनु हुँदैनथ्यो । सर, यो तपाईंको सरकार हो । तत्काल डा. केसीका जायज माग सम्बोधन गरियोस् ।’
किन सत्याग्रहमा बसे डा. गोविन्द केसी ?
डा. केसीका पछिल्ला मागहरू पुरानै हुन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियुक्ति, नीतिगत निर्णय तथा सुशासनका विषयमा सरकारले आफ्नो माग बेवास्ता गरेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले धनगढीमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय (गेटा) मा गरिएका नियुक्ति स्वार्थ बाझिने र कानुनविपरीत भएको आरोप लगाउँदै ती निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति घटाउने प्रस्ताव खारेज गर्न, मापदण्ड नपुगेका निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउने तयारी रोक्न र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने उनका मुख्य माग छन् ।
यससँगै सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका सेवा विस्तार गर्न तथा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनासका घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
२०४६ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि लागेका भ्रष्टाचार र अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ ।
गेटाको नियुक्तिमा असन्तुष्टि
सरकारले गत ३१ असार मा प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशीलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको उपकुलपति र डा. भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेपछि डा. केसीले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
जोशी यसअघि पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा थिए । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाखमा अध्यादेशमार्फत उनलाई पदमुक्त गरे पनि पछि पुनः उनैलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो । डा. केसीले विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका नियुक्ति स्थापित मूल्य–मान्यता तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने प्रकृतिका रहेको दाबी गरेका छन् ।
विशेषगरी रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका डा. चन्द निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालसँग जोडिएको पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएकाले उनी जस्ता व्यक्तिलाई यस्तो पदमा राख्न नहुने डा. केसीको तर्क छ ।
डा. केसीका अनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दा निर्णयमा स्वार्थ बाझिने जोखिम बढ्छ । त्यसैले ऐन संशोधन गरेर यस्ता नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
गेटामा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई नियुक्ति फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका थिए । तर सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि सत्याग्रहमा बसेका हुन् ।
डा. केसीले सरकारले गेटामा आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै त्यसको पनि विरोध गरेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि गेटामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीस्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ५० शय्याको अस्पताललाई विश्वविद्यालयअन्तर्गत ल्याएको छ । तर डा. केसीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल पूर्ण क्षमतामा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्छ ।
उनले पर्याप्त बिरामी, जनशक्ति र पूर्वाधारबिनै चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्दा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन नहुने र जनताको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार आयोगमार्फत पुनः निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउने, छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ । त्यसैले यस्ता सबै निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।
डा. केसीको भनाइमा, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने र स्वार्थ बाझिने नियुक्ति खारेज गर्ने विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेकाले आफू फेरि सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको हो ।
यसअघि भएका सम्झौतामध्ये धेरै अझै कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप छ ।
डा. केसीको आन्दोलनले धेरै सरकार देख्यो । प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, गठबन्धन फेरिए, संसद् फेरियो ।
तर, एउटा दृश्य भने फेरिएन– डा. केसी फेरि अनसन होमिएका छन् ।
यसपालि फरक यत्ति हो कि, हिजो अस्पताल पुगेर ‘तपाईंका मागमा मेरो पूर्ण समर्थन छ, ‘सरकारले मार्न खोज्दैछ’ भन्नेहरू अहिले सिंहदरबारभित्र छन् ।
प्रश्न सरकारतर्फ सोझिएको छ– हिजोको समर्थन विपक्षी राजनीति थियो, कि अहिले सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बेला आएको हो ?
