अधुरा आयोजनालाई सरकारले अन्तिम अवसर, म्याद थप्ने निर्णय

काठमाडौं, १७ साउन। सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेर पनि अलपत्र परेका निर्माण आयोजनाहरूलाई अन्तिम पटक म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गर्दै सरकारले लामो समयदेखि रोकिएका तथा म्याद सकिएका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असार ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार, कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सम्झौता भई म्याद सकिएका आयोजनाहरूले निश्चित सर्त पूरा गरेपछि म्याद थप पाउनेछन्। यससँगै सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनलगायत विभिन्न ठूला आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

तर, सरकारको यो निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाबका कारण सरकारले फेरि पनि म्याद थपको पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकदारलाई पटक–पटक म्याद थप दिने परम्पराले निर्माण क्षेत्रलाई झन् कमजोर बनाएको छ। “ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई यस्ता निर्णयले प्रोत्साहन दिन्छ। विगतका सरकारजस्तै अहिलेको बलियो भनिएको सरकारले पनि दबाब थेग्न सकेन,” ती अधिकारीले बताएका छन्।

उनले आयोजनाको म्याद थपकै लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली १० पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बृहत् संशोधनको तयारीमा रहेकै बेला म्याद थपका लागि मात्रै छुट्टै १५औँ संशोधन ल्याइनु हतारो निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ। स्रोतका अनुसार अब अन्य विषय समेटेर छिट्टै १६औँ संशोधन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

म्याद थपका लागि यी सर्त अनिवार्य

संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद थप पाउन निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले नियम लागू भएको ३० दिनभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित निवेदन दिनुपर्नेछ।

म्याद थपका लागि मुख्य चार आधार तोकिएका छन्– नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायबाट काम स्थगित भएको, बजेट विनियोजन हुन नसकेको, बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी नभएको, वा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अन्य ‘कम्पेन्सेसन इभेन्ट’ लागू भएको।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार म्याद थप पाएपछि निर्माण व्यवसायीले कुनै अतिरिक्त आर्थिक दाबी गर्न पाउने छैनन्। साथै, सार्वजनिक निकायका प्रमुखले ३० दिनभित्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ। निर्णयमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिने वा थपिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारको सम्झौता रद्द गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिनेछ। त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।

सरकारले बजेट अभाव र प्राविधिक कारणले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम अवसर दिएको दाबी गरे पनि प्रशासनिक तहमा भने यसलाई काम नगर्ने ठेकदारलाई संरक्षण गर्ने गलत अभ्यासको निरन्तरता भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।