भूमिहीन सुकुमवासीका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सात काम, विपक्षीको सुझाव

काठमाडौं, १९ साउन। प्रतिनिधिसभामा आज नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैछ । सांसद आङ्देम्बेले ३१ असार २०८३ मा यो प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए ।

वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी लगिएको प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई रहेका छन् ।

भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग प्रस्तावमा छ ।

साथै, स्थायी पुनर्स्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएको औंल्याइएको छ ।

यस्तो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत विपक्षी दलहरूले भूमिहीन, सुकुमवासीबारे सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने ७ काम औंल्याएका छन् ।

१. एकीकृत तथ्यांक र गुनासो सुनुवाइ : विस्थापित, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका, राहत पाएका वा नपाएका तथा सम्पर्कविहीन परिवारको प्रमाणित तथ्यांक सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी प्रत्येक केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न हेल्प डेस्क स्थापना गरियोस् ।

२. सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा : स्थायी पुनर्स्थापना नभएसम्म विपद् जोखिमरहित स्थानमा पर्याप्त कोठा, स्वच्छ पानी, विद्युत्, शौचालय, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षासहितको मानवीय आवास उपलब्ध गराइयोस् ।

३. खाद्य, स्वास्थ्य र विशेष संरक्षण : खाना बन्द गर्ने कार्य रोक्दै गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी र दीर्घरोगीलाई पौष्टिक खाना, नि:शुल्क औषधि, मातृशिशु सेवा, एम्बुलेन्स र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस् ।

४. शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरता : प्रभावित बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न नि:शुल्क यातायात, नष्ट भएका शैक्षिक सामग्रीको प्रतिस्थापन र परीक्षा तथा उपस्थितिमा सहुलियत दिइयोस् । साथै प्रभावित परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस् ।

५. क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापना : डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी वास्तविक क्षतिपूर्ति दिइयोस् र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याइयोस् ।

६. जबर्जस्ती निष्काशन रोक र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन : वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताबिना थप बस्ती नभत्काइयोस् । सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संविधानको धारा ४०(५) र (६) अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराइयोस् ।

७. छिटो लालपुर्जा वितरण : सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुमवासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरियोस् ।