गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दा : वन निर्देशक विष्टलाई सर्वोच्चमा झिकाइने

काठमाडौं, २६ साउन। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टलाई सर्वोच्च अदालतले झिकाउने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार विष्टको जाँच अवधिमा कुल १७ करोड ३७ लाख १२ हजार ६२९ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबरको आय देखिएको छ। सोही अवधिमा खर्च तथा लगानीतर्फ २४ करोड २४ लाख ६९ हजार ७०२ रुपैयाँ ९५ पैसा देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

विशेष अदालतको फैसला, प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य विषय हेर्दा मुद्दा विचारणीय देखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिन आदेश गरेको छ। साथै, विपक्षीलाई झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्चले प्रतिवादीलाई झिकाएर मुद्दालाई थप सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढाउने आदेश दिएको हो।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ पुस २१ गते विष्ट र उनकी श्रीमती रुबी जिसी विष्टविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले गैरकानुनी सम्पत्तितर्फ ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले भने २०८० साउन १६ गते विष्ट दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले दाबी गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन पुष्टि हुन नसकेको विशेषले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

विष्टले २०५५ साल वैशाख २७ गते सहायक वन अधिकृतबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। अख्तियारका अनुसार करिब २२ वर्षको अवधिमा उनले काठमाडौं, भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा घरजग्गा जोडेको र विभिन्न बैंक खातामार्फत ठूलो रकमको कारोबार गरेको देखिएको थियो।

विशेष अदालतले विष्टको वैध आम्दानी गणना गर्दा अख्तियारले कायम गरेको रकमभन्दा बढी आय स्वीकार गरेको थियो ।

विशेष अदालतको सफाइ चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। सोही पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विष्टसमेतलाई झिकाउने आदेश दिएको हो।