विभेद र दुर्व्यवहारविरुद्ध नेपाल एयरलाइन्सका एयरहोस्टेस मानवअधिकार आयोगमा

काठमाडौं, २६ साउन। नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ विमान परिचारिका (क्याबिन क्रु) प्रजिता कार्की र सिर्जना केसीले कार्यस्थलमा आफूहरूमाथि लैङ्गिक विभेद, मानसिक हिंसा तथा दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै आफूहरूको रिट खारेज भएको भन्ने आधारमा ड्युटीबाट वञ्चित गरिएको भन्दै उनीहरूले मौलिक हक रक्षाका लागि आयोग गुहारेका हुन् । उनीहरूले क्याबिन क्रुहरुको समान अधिकारका लागि श्रम र सर्वोच्च अदालतसम्मको लडाइ अघि बढाएका थिए ।

निवेदनमा भनिएको छ- सर्वोच्च अदालतमा जारी भएका रिट निवेदन केही दिन अघि खारेज भएको थियो । यद्यपि उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । यो अवस्थामा श्रम अदालतको फैसला अनुसार पुनर्बहाली भइरहेको बेला हामीलाई एकाएक ड्युटीबाट रोक लगाउन रोस्टरबाट नाम हटाउने काम भएको छ ।

एयरलााइन्सको अप्रेसन विभागका प्रमुखको निर्देशानुसार भन्दै हामीलाई एकाएक काम बाट वञ्चित गर्नु संविधान प्रद्धत मौलिक हक र मानवअधिकारको प्रष्ट उल्लंघन हो । हाम्रो सेवा अवरुद्ध मात्रै भएको छैन, हरेक दिन जसो हाम्रो विभागबाट अपमान र दुर्व्यवहार समेत बेहोर्नुपरेको छ । यो विषयमा मानवअधिकार आयोगबाट उचित छानबिन होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

आयोगमा दिएको निवेदनमा उनीहरूले एयरलाइन्सभित्र लामो समयदेखि आफूहरू विभेदपूर्ण व्यवहारको सिकार हुँदै आएको र यसविरुद्ध विभिन्न तहमा कानुनी तथा संस्थागत रूपमा आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।

कार्की र केसी दुवै नेपाल एयरलाइन्समा वरिष्ठ विमान परिचारिकाका रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरूका अनुसार एयरलाइन्स कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा क्याबिन क्रुलाई ५० वर्षको उमेरसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै आफूहरूलाई गत वर्ष सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो।

सेवाबाट अवकाश दिइएपछि प्रजिता कार्की न्यायका लागि श्रम अदालत पुगेकी थिइन्। श्रम अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्न फैसला गरेको र सिर्जना केसीको हकमा सेवा सुचारु गर्न अन्तरिम आदेश दिएको उनीहरूको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनअनुसार उक्त आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने पत्र एयरलाइन्सले अदालतलाई पठाएको थियो र त्यसपछि उनीहरू पुनर्बहाली भएका थिए।

कार्की र केसीका अनुसार श्रम अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल एयरलाइन्स सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा समेत गएको थिएन।

यहीबीच क्याबिन क्रुको उमेर हद, सेवा सुविधा तथा विभेदसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन केही दिनअघि खारेज भएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । त्यसले उनीहरूको सेवा अवधिबारे के भनिएको छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

‘४५ वर्षमै क्याबिन क्रुलाई अवकाश विभेदपूर्ण’

क्याबिन क्रुको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि उनीहरूले मानवअधिकार र लैङ्गिक विभेदसँग जोडेर आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निवेदनमा नेपाल एयरलाइन्सका अधिकांश क्याबिन क्रुलाई करारमा राखिएको उल्लेख गर्दै ४५ वर्षको उमेरपछि सेवा गर्न नदिने व्यवस्था विभेदपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ।

उनीहरूका अनुसार क्याबिन क्रु जहाजभित्र चौबीसै घण्टा सतर्क भएर यात्रुको सुरक्षा र उडान सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारी हुन्। त्यसैले उनीहरूको सेवा अवधि र सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था समानता र गैरभेदभावको सिद्धान्तअनुकूल हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

कार्की र केसीले आफूहरूको व्यक्तिगत सेवा विवाद मात्र नभई नेपाल एयरलाइन्सका अन्य क्याबिन क्रुको हकहित र न्यायका लागि समेत आवाज उठाउँदै आएको बताएका छन्।

उनीहरूले एयरलाइन्सभित्रै पटकपटक कार्यस्थलमा भएको विभेदपूर्ण व्यवहार, मानसिक हिंसा र दुर्व्यवहारबारे आवाज उठाएको तथा कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा रहेको सेवा सुविधा र उमेर हदसम्बन्धी अस्पष्ट तथा विभेदकारी व्यवस्था संशोधन गर्न सामूहिक रूपमा पहल गर्दै आएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले क्याबिन क्रु सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।

तत्काल अनुसन्धान र कारबाहीको माग

कार्की र केसीले आफूहरूमाथि भएको विभेद, दुर्व्यवहार तथा ड्युटीबाट रोक्ने निर्णयबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट तत्काल अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले आयोगसमक्ष कार्यस्थलमा आफूहरूमाथि भएको भनिएको मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्ति वा निकायमाथि आवश्यक कारबाही गर्न तथा आफूहरूको काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।