इन्टरनेट सेवा प्रदायकद्वारा सरकारसँग समय र सहुलियत माग

काठमाडौं, ३१ साउन। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) को बक्यौता तिर्न थप समय र किस्ताबन्दी सुविधा मागेका छन् ।

तर, TSC सम्बन्धी बक्यौता र जरिवानाको विषयमा केही प्रमुख ISP ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी विवाद कायमै राखेका बेला सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेर सोही रकम तिर्न सहुलियत मागेको विषय चर्चामा आएको छ।

सुबिसु, भायानेट, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स, डिसहोमलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिले सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग साउन २० गते मन्त्रालयमै भेट गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि थप समय तथा किस्ताबन्दी सुविधा मागेका थिए। उनीहरूले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र RTDF शुल्कका साथै अदालतमा विचाराधीन TSC विवादमा समेत सहुलियतका लागि सहयोग मागेको बताइएको छ।

यस विषयमा ISP हरू र सरकारबीचको विवाद केवल बक्यौता भुक्तानीको विषयमा सीमित छैन । TSC को आधार रकम कसरी निर्धारण गर्ने, इन्टरनेट शुल्कको कति हिस्सा Support and Maintenance का रूपमा देखाउन पाइन्छ र त्यसबाट कति रकममा TSC लाग्छ भन्ने मूल कानुनी प्रश्नसमेत विवादको केन्द्रमा छ।

रोयल्टीमा ४ प्रतिशत, RTDF मा २ प्रतिशत

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र समयमा नबुझाए प्रत्येक महिनाका लागि २ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यसका कारण लामो समयदेखि बक्यौता रहेका रकममा जरिवाना थपिँदै जाँदा ISP हरूको वित्तीय दायित्व निकै ठूलो भएको देखिन्छ। बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइए वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसमेत लाग्ने अवस्था रहेको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ।

यसरी बक्यौतामा मासिक २ प्रतिशत जरिवाना र किस्ताबन्दीमा १० प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोडिँदा ISP हरूले ठूलो अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

तर, यस विषयका जानकारहरूले भने सरकार वा प्राधिकरण बैंकिङ संस्था नभएकाले किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुभन्दा बैंकबाट तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा ऋण लिएर सरकारी बक्यौता चुक्ता गर्नु व्यवसायका लागि बढी व्यवहारिक हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।

बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको र वाणिज्य बैंकहरूले करिब ५ प्रतिशतको दरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा सरकारलाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेर किस्ताबन्दी सुविधा लिन खोज्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

TSC विवाद सर्वोच्चमा, मन्त्रालयमा भने किस्ताबन्दीको माग

आर्थिक ऐनहरूले तोकेअनुसार उपभोक्ताबाट उठाइएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनामा उठेको रकमका आधारमा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ। समयमा TSC नबुझाए मासिक ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनहरूले गर्दै आएका छन्।

साविकमा TSC को प्रशासन अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि यसको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले २०८३ वैशाखसम्मको हिसाबका आधारमा सुबिसु, भायानेट, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स, डिस मिडिया नेटवर्कलगायत ISP बाट TSC र त्यसमा लाग्ने जरिवानासमेत माग दाबी गरेको छ।

यस क्रममा ISP हरूबाट माग गरिएको TSC बक्यौतालाई मूलतः दुई प्रकारमा हेर्न सकिने देखिन्छ।

पहिलो, उपभोक्ताबाट उठाइएको TSC सरकारलाई नबुझाएको वा ढिलो बुझाएको रकम र त्यसमा लाग्ने मासिक ५ प्रतिशत जरिवाना।

दोस्रो, TSC लाग्ने दूरसञ्चार सेवाको आधार रकम नै घट्ने गरी बिलिङ संरचना बनाएको आरोपमा निर्धारण गरिएको TSC र त्यसमा लाग्ने जरिवाना।

यही दोस्रो विषय अहिलेको विवादको मुख्य केन्द्र बनेको छ।

२०७५ देखि TSC को कानुनी व्यवस्था

आर्थिक ऐन, २०७५ देखि दूरसञ्चार सेवामा TSC लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार TSC कुनै सेवा प्रदायकले आफ्नो इच्छाअनुसार लगाउने वा नलगाउने शुल्क नभई संसद्ले आर्थिक ऐनमार्फत सिर्जना गरेको राजस्व दायित्व भएको सरकारी पक्षको तर्क छ।

यस क्रममा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाका ग्राहकको इन्टरनेट महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्मको Support and Maintenance शुल्कमा TSC नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच हुने Interconnection Charge मा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, राजस्व अनुसन्धान विभाग (DRI) तथा ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धान र विवरणअनुसार केही ISP ले इन्टरनेट शुल्क र Support and Maintenance शुल्कलाई ५०ः५० को अनुपातमा विभाजन गरी बिलिङ गरेको देखिएको छ।

उदाहरणका लागि ग्राहकबाट मासिक १ हजार रुपैयाँ उठाउँदा ५०० रुपैयाँ इन्टरनेट र ५०० रुपैयाँ Support and Maintenance भनेर देखाइएको अवस्थामा Support and Maintenance शुल्क इन्टरनेट शुल्कको १०० प्रतिशत हुन्छ। सरकारी पक्षको व्याख्याअनुसार कानुनले इन्टरनेट महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र Support and Maintenance मा छुट दिएको अवस्थामा ५०० रुपैयाँको इन्टरनेट शुल्कमा अधिकतम २५० रुपैयाँसम्म मात्र यस्तो छुट हुनुपर्ने हो।

यस आधारमा १ हजार रुपैयाँको शुल्कमा करिब ६६६ रुपैयाँ इन्टरनेट र ३३३ रुपैयाँ Support and Maintenance हुने कानुनी संरचना DRI को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

‘ग्राहकबाट TSC उठाइएन’ भन्दैमा दायित्व सकिँदैन

सरकारी निकायको अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार ISP ले ग्राहकबाट TSC नउठाएको भन्ने तर्कले राज्यलाई कानुनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व दायित्व समाप्त हुँदैन।

कानुनले निर्धारण गरेको कर वा दस्तुरको आधार बिलमा शीर्षक परिवर्तन गरेर घटाउन नसकिने सरकारी पक्षको धारणा छ। अर्थात्, Invoice मा रकमलाई फरक शीर्षकमा राख्दैमा संसद्ले बनाएको आर्थिक ऐनबाट सिर्जित राजस्व दायित्व परिवर्तन हुन नसक्ने तर्क सरकारी अनुसन्धानमा गरिएको छ।

त्यस्तै, ‘ग्राहकलाई इन्टरनेट सस्तोमा उपलब्ध गराइएको’ वा ‘TSC को भार उपभोक्तामा नथोपरेको’ भन्ने तर्कले पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी दायित्व अन्त्य नहुने सरकारी पक्षको भनाइ छ।

DRI को अनुसन्धानमा केही ISP का ग्राहकबाट Internet र Support and Maintenance शीर्षकमा बराबर रकम असुल गरिएको तथा वास्तविक Repair and Maintenance खर्च तुलनात्मक रूपमा निकै न्यून देखिएको उल्लेख भएको बताइएको छ। यसले Support and Maintenance को शीर्षकमा गरिएको बिलिङ वास्तविक सेवा खर्च हो वा करको आधार घटाउन गरिएको संरचना हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ पनि तुलनाको आधार

यस विवादमा नेपाल टेलिकमको बिलिङलाई समेत महत्वपूर्ण तुलनात्मक आधारका रूपमा हेरिएको छ।

DRI को प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा कानुनले तोकेको ५० प्रतिशतको Support and Maintenance सीमा प्रयोग गरेको उल्लेख भएको बताइएको छ। अर्कोतर्फ केही निजी ISP ले १०० प्रतिशतसम्म Support and Maintenance देखाएर TSC को आधार घटाएको सरकारी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

एउटै कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनीले ५० प्रतिशतको सीमा पालना गर्ने तर निजी ISP ले त्यसभन्दा बढी छुट लिने अवस्था भए त्यसले समान कानुनी व्यवहारको प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

मन्त्रालयको पत्र वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आर्थिक ऐन परिवर्तन गर्न सक्दैन

यस विवादमा २०७६ जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसपछि भएका मन्त्रालयगत पत्राचारलाई समेत ISP हरूले आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

तर सरकारी अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार मन्त्रिपरिषद् वा सञ्चार तथा अर्थ मन्त्रालयले मूल आर्थिक ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कर छुट सिर्जना गर्न सक्दैनन्।

आर्थिक ऐन, २०७७ ले नै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाका ग्राहकको इन्टरनेट महसुलको ५० प्रतिशतसम्म Support and Maintenance शुल्कमा TSC नलाग्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेकाले प्रशासनिक पत्राचारका आधारमा उक्त सीमालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर १०० प्रतिशत बनाउन नमिल्ने सरकारी तर्क छ।

यसकारण मूल प्रश्न मन्त्रालयको पत्राचारभन्दा संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनले के व्यवस्था गरेको थियो भन्ने भएको देखिन्छ।

विदेशी ब्यान्डविथको मूल्य घट्यो, तर ग्राहक शुल्कको प्रश्न यथावत्

TSC विवादमा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषय पनि जोडिएको छ।

२०७४ सालमा नेपालका ISP ले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि औसत प्रतिमेगाबिट प्रतिमहिना करिब ४ अमेरिकी डलर तिर्ने गरेकोमा २०७५ सालमा यो मूल्य करिब ३ डलरमा झरेको र अहिले प्रतिमेगाबिट प्रतिमहिना १ डलरभन्दा कम रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।

यस आधारमा ISP को लागतमा उल्लेख्य कमी आए पनि उपभोक्तालाई त्यसअनुसार शुल्क घटाइएको वा समायोजन गरिएको देखिँदैन भन्ने सरकारी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तर्क छ।

त्यसैले ‘TSC ग्राहकबाट नलिई ISP ले उपभोक्तालाई राहत दिएको’ भन्ने दाबीले मात्र कर दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने सरकारी पक्षको धारणा छ।

मुद्दा विचाराधीन, तर सरकारसँग सहुलियतको आग्रह

TSC को माग दाबीविरुद्ध सुबिसु, भायानेट, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स, डिसहोमलगायत ISP ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दाको पेशी साउन १८ गते हेर्न नमिल्ने भएपछि साउन २५ गतेका लागि तोकिएको थियो। त्यस दिन पनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि साउन २९ गते हेर्दाहेर्दैमा पुगेको र भदौ १ गते पुनः सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षकार ISP हरूले सञ्चारमन्त्रीसँग भेट गरी अदालतमा विचाराधीन TSC दायित्वसमेत तिर्न थप समय र किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेका हुन्।

यसलाई मन्त्रालय स्रोतले सकारात्मक रूपमा लिएको बताइएको छ। तर कानुनविद् तथा विषय जानकारहरूबीच भने अदालतमा मूल दायित्व नै विवादित रहेको अवस्थामा कार्यपालिका तहमा पुगेर त्यसै दायित्वको किस्ताबन्दी वा सहुलियत माग्नुको अर्थ के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

आर्थिक ऐन २०८३ ले दिएको छुट पनि विवादको अर्को पाटो

सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत लामो समयदेखि बुझाउन बाँकी TSC रकम र त्यसमा थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा विगतको TSC जरिवानामा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका ISP हरूलाई सर्वोच्चबाट सरकारको पक्षमा फैसला आएमा उक्त छुट सुविधा प्राप्त हुने वा नहुने विषयमा अन्योल देखिएको छ।

मुद्दामा नरहेका केही ISP ले आफूहरूले तोकिएको समयभित्र TSC र थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा मंसिर २०८३ भित्र जरिवाना छुट पाउने दाबी गरिरहेका छन्। तर अदालतमा सरकारलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका ISP हरूलाई भने आफ्नो मुद्दाका कारण यस्तो सहुलियतबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ।

रोयल्टी र RTDF तिर्ने विषयमा फरक व्यवहारको प्रश्न

अर्कोतर्फ, केही ISP ले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि बाँकी रहेको रोयल्टी र RTDF शुल्क तथा त्यसमा लागेको जरिवानासमेत सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्थामा केही अन्य ISP भने अहिले मुख्यतः TSC विवादमा केन्द्रित भएको देखिएको छ।

यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा राज्यको राजस्व दायित्व, त्यसको समान कार्यान्वयन र सबै सेवा प्रदायकप्रति समान व्यवहारको प्रश्नसमेत उठाएको छ।

कानुनी व्यवस्था समान रूपमा लागू हुने हो भने कुनै कम्पनीले अदालतमा मुद्दा हालेको वा नहालेको आधारमा राजस्व असुली तथा सहुलियतको व्यवहार फरक हुनु नहुने तर्क पनि अघि आएको छ।

‘कर तिरेनन्’ भन्दा ठूलो प्रश्न बिलिङ संरचनाको हो

सरकारी अनुसन्धान र उपलब्ध विवरणले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको ISP ले TSC तिरे वा तिरेनन् भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—कानुनले तिर्नुपर्ने राजस्व कम हुने गरी कारोबार तथा बिलिङ संरचना परिवर्तन गरिएको थियो कि थिएन ?

राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले राजस्व कम तिर्ने नियतले गरिने कार्य तथा गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रयोग गरी राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

यस आधारमा कानुनले तोकेको ५० प्रतिशतको सीमा नाघेर Support and Maintenance देखाई TSC को कर आधार घटाइएको प्रमाणित भएमा त्यसलाई केवल बिलिङको सामान्य विवादका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने सरकारी पक्षको तर्क छ।

अब सर्वोच्चको फैसला निर्णायक

ISP हरूले भने आफूहरूले ग्राहकलाई थप भार नपरोस् भनेर बिलिङ संरचना अपनाएको र TSC को व्याख्या तथा असुली प्रक्रियामा प्रश्न रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारले भने संसद्ले आर्थिक ऐनमार्फत सिर्जना गरेको राजस्व दायित्वबाट प्रशासनिक व्याख्या वा बिलिङ संरचनाका आधारमा उन्मुक्ति दिन नसकिने बताउँदै आएको छ।

त्यसैले अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला यस विवादको महत्वपूर्ण मोड बन्ने देखिन्छ।

एकातिर लामो समयदेखि थुप्रिएको TSC, रोयल्टी र RTDF को बक्यौता तथा त्यसमा जोडिएको जरिवाना र ब्याजका कारण ISP हरू ठूलो वित्तीय दबाबमा परेको दाबी गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ राज्यले संसद्ले तोकेको राजस्व कानुन सबै सेवा प्रदायकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने र बिलिङको स्वरूप परिवर्तन गरेर कानुनी दायित्व घटाउन नमिल्ने अडान लिएको छ।

अन्ततः विवाद ‘ग्राहकबाट TSC उठाइयो कि उठाइएन’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। संसद्ले तोकेको कानुनी राजस्व दायित्वलाई सेवा प्रदायकले आफ्नो बिलिङ संरचनामार्फत घटाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिनेछ। त्यससँगै रोयल्टी, RTDF र TSC को बक्यौता असुलीमा सरकारले सबै सेवा प्रदायकप्रति समान मापदण्ड कसरी लागू गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।