बागमतीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी, सरकार गठनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ०१ भदौ। बागमती प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले आज सोमबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो ।

अब प्रदेश प्रमुख देवकोटाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्दे दलहरुलाई दाबी पेश गर्न आव्हान गर्नेछन् ।

नेकपा र एमालेबीच प्रदेशहरूमा संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमतिलाई टेकेर सोहि अनुसार सरकार गठन हुने नेताहरू बताउँछन् ।

दुई दलीय भागबण्डाअनुसार बागमती सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने टुंगो लागिसकेको छ ।

१०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठन गर्न ५३ जना सांसदको बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ । नेकपा र एमालेसँग ५१ जना मात्रै सांसद छन् । बहुमत जुटाउन अन्य साना दलको समर्थन आवश्यक छ ।

कांग्रेसको ३६ सिट, नेकपाको २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

नेकपा र एमालेलाई सरकार गठनका लागि बहुमत सुनिश्चित गर्न राप्रपाको साथ निर्णायक देखिएको छ ।

सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्‍याउँदै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दाबी पेस गर्न तथा त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नेकपा र एमालेलाई हाम्रो नेपाली पार्टीको मात्रै साथले कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रस्तावको निर्णय उपस्थित बहुमत सदस्यहरूको मतदानबाट हुने व्यवस्था छ । यो धाराले सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मत दिने अधिकार दिएको छैन ।

तर मत बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभाका प्रवक्ता कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंले बताए ।

एमालेबाट अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छिन् । गत भदौदेखि सभामुख पद रिक्त रहेकाले उनैले सभा सञ्चालन गरिरहेकी छन् ।

चापागाईंलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराए थप कानुनी जटिलताको जोखिम हुने सर्वोच्च अदालतको कोशी प्रदेशको हकमा गरेको एक फैसलाले देखाएको छ ।

११ साउन २०८० मा सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा गरेको फैसलाको नजीरअनुसार सरकार गठनमा सभामुखको सहभागितालाई मान्यता दिएको छैन ।

सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर थियो ।

सभामुखको समर्थन असंवैधनिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त नजीरका आधारमा नेकपा–एमाले–हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धन मात्रै पर्याप्त हुनेमा कानुनी प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

कि त, उपसभामुख चापागाईंले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर सांसदको रुपमा मात्रै सरकार गठनका लागि सहभागिता जनाउन सक्ने छिन् ।

चापागाईंले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न सभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई चयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्य पनि नेकपाकै सांसद रामप्रसाद ढुंगाना छन् । ढुंगाना सभाको अध्यक्ष चयन हुँदा पनि मत बराबर नभएको अवस्थामा विश्वासको मत दिन पाउने छैनन् ।

यसरी, नेकपा–एमालेबीचको गठबन्धनमा राप्रपाको समर्थनले सरकार गठन र विश्वासको मत दुवै प्रक्रिया थप सुरक्षित हुने देखिएको छ ।

एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री किरण थापा मगरले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन अन्य दलहरुसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अनलाइनखबरसँगको संवादमा पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको निर्णय स्मरण गराउँदै सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरे ।

राप्रपाले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने भनेको र बागमतीमा राप्रपाले समर्थन नगरे संवैधानिक संकट देखिने सक्ने भएकाले सरकारमा सहभागी हुनेमा उनी स्पष्ट देखिए ।

सातौं मुख्यमन्त्री को ?

बागमतीले केहि दिनभित्र सातौं मुख्यमन्त्री पाउनेछ । भागबण्डाअनुसार सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ । तर, एमालेभित्र विवाद जारी रहेकाले मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागिसकेको छैन ।

एमालेमा वर्तमान संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध आफ्नै दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले प्रस्तावको छिनोफानोपछि मात्रै भावी मुख्यमन्त्रीको टुंगो लाग्नेछ ।

१६ जना सांसदको हस्ताक्षरमा भक्तपुरका किरण थापा मगरलाई दलको नेता बनाउन माग गर्दै २७ साउनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

एमाले संसदीय दलको बैठक भोलि मंगलबार ११ बज हेटौंडामा बोलाइएको नेता थापामगरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संसदीय दलको बैठकले अविश्वास प्रस्तावको निर्णय गर्नेछ । थपलियाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले पास भए थापा दलको नेता बन्नेछन् । उनले आफूसँग बहुमत रहेको बताए ।