लघुवित्त पीडितको आन्दोलनमा प्रसाईंको प्रवेश, सम्झौतामा बैंक ऋण पनि समेटियो

काठमाडौ, ०९ भदौ। सरकारले साउन र भदौ महिनामा तीन वटा छुट्टाछुट्टै लघुवित्त पीडित समूहसँग सम्झौता गर्‍यो । लघुवित्त पीडितले आमरण अनशन तथा धर्नाजस्ता आन्दोलन कार्यक्रम गरेपछि सरकारले समूहअनुसार छुट्टै तर एउटै प्रकृतिको समाधान उपाय समेट्दै सम्झौता गरेको हो ।

सरकारले गत साउन १५, साउन २८ गते र भदौ ६ गते लघुवित्त पीडितसँग सम्झौता गरेको छ । लघुवित्त पीडितले कर्जा मिनाहको मागलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि सरकारले त्यसलाई अध्ययन गराइ उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प दिने भनी सहमत गराएको छ ।

त्यसबाहेक कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, कालोसूची, धितो लिलामी, ऋणी पुनर्स्थापना कार्यक्रम लगायतमा विषयमा सबै पीडित समूहलाई एकै खालको सम्बधोन आश्वासन दिएर सरकारले सम्झौता गरेको छ ।

तीन समूहमध्ये दुर्गा प्रसाईं समर्थित समूहले सरकारसँगको सम्झौतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि स्थान दिएको छ । प्रसाईंले नै लघुवित्त पीडितलाई आन्दोलनमा उतारेर अन्ततः आफू अनुकूल हुनेगरी बैंकको ऋणका विषय समेत समेट्न सफल भए । उनी नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानले सरकारसँग १४ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।

मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा रहेको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग ५ बुँदे सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै रमेश सेन्चुरी नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ।

दुई समुह लघुवित्त पीडितमा मात्रै केन्द्रित भए पनि प्रसाईं नेतृत्वको समुहले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका विषयलाई सम्झौतामा समेटेको छ । कोरोना महामारीपछि प्रसाईं समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तको कर्जा नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले कर्जा तिर्दिनँ भन्नेलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलाएपछि प्रसाईं समूह केही शान्त देखिएको थियो । कर्जा असुली अगाडि बढाउने बैंकरलाई कुट्ने तथा कर्जाको साँवा, ब्याज (किस्ता) नदिने भनी सो समूहले वित्तीय क्षेत्र धम्क्याउँदै आएको थियो ।

कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृत्तिभरण रकम र तलबी खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने भनी सरकारले प्रसाईं समूहसँग सहमति गरेको छ ।

लघुवित्त पीडितले गरेको सम्झौतामा यस्तो सहमति भएको छैन । परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सो समूहसँग सरकार सहमत भएको छ।

बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गरेमा सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकार समहत भएको छ । साथै अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकम बाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सहमति जनाएको छ ।

सरकारले सम्झौता गरेको धेरै समय नभएकाले त्यसको नतिजा आउन समय लाग्ने अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तीन वटै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ ।

लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्प सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइएको पनि उनले बताए । लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भनी सरकारले पीडित पक्षसँग सहमति गरेको छ ।

साथै प्रसाईं समूहको कर्जा मिनाह सम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता सरकारले गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरुप अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउने लगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी त्यस्ता कार्य सरकारले पूर्णरुपमा बन्देज गराउने सम्झौता पनि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली एवम् टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकार सहमत भएको छ । ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड, गाली बेइज्जतीजस्ता गैरकानुनी कार्य गरेमा कारबाही गर्नेगरी सरकारले सम्झौता गरेको छ ।

धितो लिलाम एवम् पञ्चकृत मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सूचना निकाल्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।

धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर भइसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र कालो सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानुनी सुधारसहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार सहमत भएको छ ।

ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्न लाग्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्ने, धितोको मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रसाईं समूहले सुकुम्बासी विषयलाई समेत सरकारसँगको सम्झौतामा समेटेको छ । अन्य दुई समूहले भने कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु पर्ने भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरेका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान हुनेमा पीडित ढुक्क छन् । ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ले साउन १५ गते गरेको सम्झौता र प्रसाईं समूहसँगको केही सहमति मेल खान्छ ।

समितिले सरकारसँग समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने, धितो लिलामी हुनबाट रोक्ने र उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित सिफारिस गर्ने सहमति गरेको छ ।

लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्ने सहमति पनि भएको समितिले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१’ पूर्ण कार्यान्वयन गराउने र त्यसको कडा अनुगमन गराउने मागलाई पनि सरकराले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।