
वीरगञ्ज , २४ भदौ। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्राकृतिक विपत्तिले देश आक्रान्त भएका बेला खाना पकाउने अत्यावश्यक एलपी ग्यासको चरम अभाव हुनु र व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाउनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले संकटको समयमा समेत आमउपभोक्ताको पीडाप्रति राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउनसमेत ‘ठूलो युद्ध जित्नुपर्ने’ अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।
घिसिङले एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ को विनियम २० (ग) ले समय–समयमा ग्यासको मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमलाई दिएको उल्लेख गरेका छन्। तर त्यसविपरीत ढुवानी खर्च बढेको भन्दै व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य वृद्धि गर्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताएका छन्।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण नागरिक संकटमा परेका बेला भएको मनपरी मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अवरोधप्रति सरकार मौन बस्नु झन् आपत्तिजनक भएको उनको टिप्पणी छ।
उनले खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाएर विद्युत् प्रयोगलाई नै निरुत्साहित गर्ने नीति विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका छन्।
“एकातर्फ ग्यास छैन, अर्कोतर्फ विद्युत् प्रयोग महँगो बनाइएको छ। परिणामतः यसको प्रत्यक्ष मार आमउपभोक्ता र सर्वसाधारण परिवारमा परेको छ,” उनले भनेका छन्।
घिसिङले आयल निगमसँग अहिलेसम्म आफ्नै एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट नहुनुलाई समेत दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भनेका छन्। आयातित एलपी ग्यासमाथिको परनिर्भरता क्रमशः अन्त्य गर्दै नेपालमै उत्पादित स्वच्छ र भरपर्दो विद्युतीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारसँग पाँच माग
१. सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी एलपी ग्यासमा भइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
२. अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको ग्यासको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने।
३. देशभर एलपी ग्यासको नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
४. संकटका बेला उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने।
५. खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् खपतमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने।
प्राकृतिक विपत्तिले थलिएका नागरिकलाई राज्यले राहत र सहुलियत दिनुपर्ने बेला अत्यावश्यक वस्तुमै कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मनपरी मूल्यवृद्धि हुन दिनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने घिसिङले बताएका छन्।
“जनताको दुःख र संकटमाथि व्यापार गर्ने छुट कसैलाई छैन,” भन्ने उनको धारणा छ।
उनले अवरुद्ध राजमार्ग तथा सडकका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको अवस्थामा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
