मलेसियाको न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिट पुर्‍याउने तयारी

• नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य हो । मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् । न्यूनतम तलबमा हुने कुनै पनि वृद्धि वैधानिक न्यूनतम तलबभन्दा कम आधारभूत पारिश्रमिक पाउने योग्य नेपाली श्रमिकमा प्रत्यक्ष लागू हुनेछ ।

मलेसियाको आधिकारिक श्रमसम्बन्धी जानकारीअनुसार न्यूनतम तलबको व्यवस्था विदेशी नागरिकलाई पनि समेट्ने गरी लागू गरिएको छ । गैर–मलेसियाली श्रमिकलाई राष्ट्रियताका आधारमा न्यूनतम तलबबाट अलग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अर्थ नयाँ न्यूनतम दर तोकिएमा योग्य नेपाली श्रमिकले पनि स्थानीय श्रमिकसरह नयाँ वैधानिक न्यूनतम आधारभूत तलब पाउनेछन् ।

• अनवरले पनि तलब बढाउनुपर्ने बताएका छन्

प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले हालै कम्पनीहरूले अर्बौँ रिंगिट नाफा कमाइरहँदा श्रमिकको न्यूनतम तलब १,७०० रिंगिट मै सीमित रहनु उचित नभएको बताएका थिए । उत्पादकत्व र कम्पनीको आम्दानी बढ्दा त्यसको लाभ श्रमिकले पनि उच्च तलबमार्फत पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आगामी बजेटमा यससम्बन्धी केही पहल घोषणा गर्ने उनले बताएका छन् ।

मलेसियामा न्यूनतम तलबको समीक्षा कम्तीमा प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले तलब पुनरावलोकन गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा त्यसको प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मलेसियाले सन् २०१३ मा न्यूनतम तलबको व्यवस्था सुरु गर्दा मासिक तलब ९०० रिंगिट थियो । त्यसपछि २०१६ मा १,०००, २०१९ मा १,१००, २०२० मा १,२००, २०२२ मा १,५०० र २०२५ मा १,७०० रिंगिट पुर्‍याइएको थियो । यस अवधिमा न्यूनतम तलब करिब ८८.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

१,७०० रिंगिटको वर्तमान दर १ फेब्रुअरी २०२५ देखि केही रोजगारदाताका लागि लागू भएको थियो भने १ अगस्ट २०२५ देखि रोजगारदाताको कर्मचारी संख्या जेसुकै भए पनि देशभर लागू गरिएको हो ।

• ट्रेड युनियनको माग ३,१०० रिंगिट

सरकारमा अहिले मुख्य रूपमा २,००० रिंगिट पुर्‍याउने विषयमा छलफल भइरहे पनि मलेसियन ट्रेड्स युनियन कांग्रेसले न्यूनतम तलब ३,१०० रिंगिट हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केही सरकारी स्वामित्व वा सरकारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले यसलाई ‘लिभिङ वेज’ अर्थात् जीवनयापनका लागि आवश्यक तलबको मापदण्डका रूपमा अपनाएका छन् । तर ३,१०० रिंगिटलाई सरकारले हालसम्म वैधानिक न्यूनतम तलबका रूपमा प्रस्ताव गरेको छैन ।

१,७०० बाट ३,१०० रिंगिट पुगेमा यसले श्रम लागत बढ्ने भन्दै साना व्यवसायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले भने दीर्घकालीन रूपमा तलब वृद्धि उत्पादकत्व, सीप विकास र प्रविधिमा सुधारसँग जोडिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

• अक्टोबर ९ मा बजेट प्रस्तुत हुने

मलेसियाली अर्थ मन्त्रालयले न्यूनतम तलबसम्बन्धी निर्णयलाई रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको अवस्थासँग सन्तुलन गर्नुपर्ने बताएको छ । तलब वृद्धि गर्दा सञ्चालन लागत बढ्न सक्ने भएकाले त्यसको प्रभावलाई सरकारले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । मलेसियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार बजेट २०२७ अक्टोबर ९ मा प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । न्यूनतम तलबको नयाँ दरबारे औपचारिक घोषणा त्यही अवसरमा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।