मलमा सरकारी अनुदान बढ्दै, किसानको समस्या उस्तै

काठमाडौँ ,१७ असोज। बर्सेनि कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रासायनिक मलको अनुदानमा खर्च भइरहे पनि किसानले मागेजति मल पाउन सकेका छैनन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आव ०८२/८३ मा सबैभन्दा धेरै पाँच लाख ३८ हजार चार सय ३६ टन मल आयात भएको छ । तर, किसानले मलविनै असारे रोपाइँ सकेका छन् । अहिले धान गोडमेल गर्ने समयमा पनि किसानले मागेजति युरिया नपाएको गुनासो बढिरहेको छ ।

कृषिसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले बर्सेनि बजेट वृद्धि गरेर आयात परिमाण बढाउने काम भइरहेको बताए । उनले बिहीबारको कृषि तथा प्राकतिक स्रोत समिति बैठकमा गत आवमा सबैभन्दा धेरै मल ल्याउँदा अनुदानबापत पनि ठुलो रकम खर्च भएको जानकारी दिए ।

‘गत आवमा रासायनिक मलमा मात्रै ३९ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले खरिद लागत बढ्न गई अनुदानबापत प्रवाह गर्नुपर्ने बजेट पनि बढेको हो ।’ चालू आव ०८३/८४ मा पनि सरकारले पाँच लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेर ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार रासायनिक मलतर्फको अनुदान बर्सेनि बढिरहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आव ०८१/८२ मा चार लाख ८७ हजार टन मल खरिदका लागि २६ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव ०८०/८१ मा चार लाख ६० हजार सात सय १९ टन मल खरिदका लागि २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको थियो ।

आव ०७९/८० मा चार लाख ६० हजार सात सय १९ टन मल खरिद गर्दा ३१ अर्ब २० करोड ५३ लाख र आव ०७८/७९ मा एक लाख ७७ हजार पाँच सय २३ टन मल खरिद गर्दा १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको थियो । महालेखाले बर्सेनि जारी गरेको प्रतिवेदनमा ठुलो रकम अनुदानबापत खर्चेर पनि मल आपूर्ति, बिक्री–वितरण र व्यवस्थापनको समस्या सुधार नभएको उल्लेख गर्ने गरेको छ । ‘मल खरिद कारबाही समयमा नहुँदा आपूर्ति, बिक्री–वितरण र व्यवस्थापन कार्यमा समस्या देखिएको छ ।

तसर्थ, समयमै वार्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा घटबढ भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी दिने एवं मल बित्री–वितरणको प्रभावकारी अनुगमन गरी रासायनकि मल खरिद तथा बिक्री–वितरणको कार्य व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषिसचिव डा. मिश्रले भने नियमित रूपमा टेन्डर गरेर मल आपूर्ति बढाउने र अभाव नहुने गरी वितरणको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको दाबी गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण जहाजको आवतजावतमा ढिलाइ भएन भने समयमै हामी मल पाउँछौँ । त्यसपछि नियमित रूपमा किसानको मागअनुसार वितरण गर्ने कार्यतालिका छ,’ उनले भने ।

भारतसँगको जिटुजी प्रक्रियामार्फत टेन्डर भएको २५ हजार टन डिएपी विभिन्न नाकामार्फत प्राप्त गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । यसबाहेक दुई लाख ४० हजार टन मल खरिदका लागि टेन्डरसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यदल गठन
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएपछि उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन भएको हो ।

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्य अघि बढिरहे पनि स्वदेशमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका सम्बन्धमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाटो पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।