२५ वर्षे सत्तायात्रामै मोदीमाथि चुनौतीको चाङ

काठमाडौं,२५ असोज।  नरेन्द्र मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री पद सम्हालेपछि निरन्तर सत्तायात्राको २५ वर्ष पूरा गरेका छन् । उनका समर्थकले पच्चीसौँ वर्षगाँठको उत्सव मनाइरहेका वेला आलोचकहरू भने मोदीको २५ वर्षे सार्वजनिक जीवनको कमजोरी खोतल्न व्यस्त छन् ।

भारतमा प्रत्येक सत्तारुढ दलका लागि तेस्रो वर्ष बढी चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । तेस्रो वर्ष नजिकिँदै जाँदा चुनौतीको पहाड थुप्रिन्छ, थकान बढ्छ र पार्टीभित्रै पनि महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारीले आफ्ना हतियार तिखार्न थाल्छन् । मोदीको हकमा उल्लिखित तीनमध्ये अन्तिम कुरा त्यति लागू भएको छैन, किनकि पार्टीभित्र उनको आलोचनामा फुसफुसाउने हिम्मतसमेत कसैले गरेको देखिँदैन ।

तर, तेस्रो कार्यकाल सम्हालेको तेस्रो वर्ष मोदीले बाँकी सबै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । उनको थकित र अझै पूर्ण नभएको मन्त्रिपरिषद् लडखडाइरहेको छ । सन् २०१४ पछि मोदीका तीन ‘अजेय सूत्र’ भनिने रणनीतिले सबैभन्दा कठिन परीक्षाको सामना गरिरहेको छ ।

यी तीन सूत्र हुन्– आक्रामक हिन्दुत्व राष्ट्रवाद, ठुलो जनकल्याणकारी कार्यक्रम तथा तिनको विना‘चुहावट’ कार्यान्वयन र सबैले देख्ने ठोस पूर्वाधार निर्माण । यसअघि मोदीको कार्यकालमा लागू भएका ठुलो परियोजना प्रायः भ्रष्टाचारको कालो छायाबाट अछुतो देखिन्थे ।

मोदीका सूत्र कायमै छन् । फरक यति मात्र हो कि अहिले अन्य धेरै तŒव देखा परेका छन् । खाली ‘जेन–जी’को कुरा मात्र होइन, अन्य धेरै कारकको संयोजनले मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वमाथि संकटको यो अवधिलाई अभूतपूर्व बनाउँदै छ । अहिलेको स्थिति सेक्सपियरले भनेको ‘दुःख एक्लै आउँदैन, पहाडजस्तो पूरै भेल लिएर आउँछ’ भनेजस्तै छ ।

मोदीले सामना गरिरहेका ‘दुःखको पहाड’का केही उदाहरणको सूची यहाँ राख्दै छु ः १) भारतीय निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामा नाटकीय गिरावट र निर्वाचन प्रक्रियाको अखण्डतामै बढ्दो शंका, २) न्यायपालिकाका शीर्ष नेतृत्व या त कार्यकारीसँग डराउँछ या अस्पष्ट आदेश जारी गरी उसैलाई फाइदा गरिरहेको छ भन्ने व्यापक धारणा, ३) एक सेवानिवृत्त अधिकारी (सुभाष चन्द्र गर्ग)ले मोदी सरकारले जारी गर्ने जिडिपी तथ्यांक नै गलत रहेको भनेर यसको विश्वसनीयतामा राष्ट्रव्यापी बहस सुरु गरे, ४) भारतीय रिजर्भ बैंकले नै मुद्रास्फीति तीन वर्षयताकै उच्चतम स्तरमा पुग्ने भविष्यवाणीसहित भारु गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको सार्वजनिक गरेको छ, ५) विपक्षी नेताहरू (विशेषगरी राहुल गान्धी) राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीमै घेराबन्दी गर्न सफल भएका छन् ।

अझ रोचक त यसपटक विपक्षीको आन्दोलनलाई मोदी पक्षधर भनिने अंग्रेजी टिभी च्यानल र हिन्दी अखबारले व्यापक कभरेज दिए । उल्लिखित संकटबाहेक मोदी सरकारका साना सत्ता साझेदारबाट विरोधको स्वर सुनिन थालेको छ । उदाहरणका रूपमा चिराग पासवानले कानुन र व्यवस्थाको मुद्दामा विहारमा भाजपा नेतृत्वको आफ्नै गठबन्धन सरकारको आलोचना गरे ।

विगतमा मोदी सरकारको छवि निर्णय लिन सक्ने सरकारको बनेको थियो । तर, पछिल्लो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको देखियो । निर्वाचन क्षेत्र सीमांकनदेखि लामो समय स्थगित संसद् अधिवेशन खुलाउनेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारले यति लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रिक्त मन्त्रीको पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । यसैकारण शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित धेरै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

अर्कातिर, मोदीको तेस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि नै भारतको सेयर बजार निरन्तर आरोलो लागिरहेको छ । जबकि यही अवधिमा अमेरिकादेखि युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन र यहाँसम्म कि पाकिस्तानसम्मको सेयर बजारमा उछाल देखियो । यसलाई निश्चित रूपमा सेयरमा लगानी गर्ने मध्यमवर्गले राम्रो मानेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि भारतले अहिले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छैन । ट्रम्पले धेरै क्षेत्रमा भारतका रणनीतिक विकल्प सीमित गरिदिएका छन् । ट्रम्पबाहिर पनि युक्रेन–रुस युद्ध, पश्चिम एसियाको संकटदेखि अस्थिर ऊर्जा बजारको विषयमा भारतले सही रणनीति अपनाउन सकेको छैन ।

विगतका दशकमा ठुल्ठुला समस्याका बाबजुद भारतलाई तीन आधारभूत कारकले एकताबद्ध र बलियो बनाउन भूमिका खेल्यो । यी तीन कारक हुन् : संविधानमाथिका आमभरोसा र कसैले पनि संविधानलाई खारेज गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास, सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता र निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता । आज यी तिनै संस्था दबाबमा छन् ।

सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा भाजपाका मध्यमस्तरीय नेताहरू, विशेषगरी अयोध्याका भाजपा उम्मेदवारले भनेको संविधान बदल्न आफूहरूलाई ४०० सिट भए पुग्छ भन्ने भनाइले सो पार्टीलाई ठुलो नोक्सान पुर्याएको विरोधी मात्र होइन, पार्टीभित्रै स्विकारिन्छ ।

उसो त अधिकांश भारतीयले न त देशको संविधान पढेका छन्, न त यसका १०६ संशोधन नै । तैपनि, उनीहरू संविधानलाई पवित्र पुस्तकभन्दा कम मान्दैनन् । तर, भाजपाले यही विश्वासमाथि धक्का दिने प्रयास गरेको छ । संसद्को विशेष सत्र बोलाउनेबारे निरन्तर छलफलले यही शंकालाई पुनः जगाएको छ ।

जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको भूमिकाको प्रश्न छ, उसले ‘एसआइआर’ मुद्दामा ठोस निर्णय नदिएर आफ्नो निष्पक्षताको छवि धमिल्यायो । निर्वाचन आयोगको कुरा गर्दा विगत असी वर्षको इतिहासमा यसले अत्यन्त राम्रा दिन पनि देख्यो र खराब पनि ।

तर, आजको जस्तो विश्वासको ‘टाटपल्टाइ’ भने कहिल्यै देखिएको थिएन । यी चुनौती सम्बोधन नगर्ने हो भने मोदीलाई सन् २०२९ सम्म बाँकी अढाई वर्ष शासन चलाउन निकै गाह्रो पर्नेछ ।