भोटेकोशी बाढीपीडितको बिचल्ली, सरकारी जमिनमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य

  • Wartman Kal Dainik
  • / अटो /
  • २०८३ मंसिर २, मंगलबार (७ घण्टा अघि)
  • ५६ पटक पढिएको
भोटेकोशी बाढीपीडितको बिचल्ली, सरकारी जमिनमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य

१ मंसिर, नुवाकोट । भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापितहरूले आफ्नो पुनर्वासमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले आफ्नो बसोबासमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारी जमिनमा त्रिपाल गाढेर बस्न थालेका छन् ।

विदुर नगरपालिका–१ स्थित त्रिशूली बजारका ४५० घरपरिवार सरकारबाट बसोबास र खानपानको अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलागेको भन्दै सरकारी जमिनमा त्रिपाल टाँगेर बस्न थालेका हुन् ।

अहिले उनीहरूले विद्युत् प्राधिकरण कोलोनी क्षेत्रमा त्रिपाल गाड्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसका लागि जमिन सम्याउन डोजर नै चलाइएको छ ।

भदौ १० को विनासकारी बाढीले त्रिशूली बजारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको थियो ।

बाढीको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारबाट स्थायी पुनर्वासको ठोस कार्ययोजना नआएको बाढीपीडितहरूको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिन सरोकार समिति नै गठन गरेर आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।

नागरिक पीडामा हुँदा लामो समयसम्म सरकारबाट ठोस काम नभएपछि न्यायका लागि संघर्षमा उठ्नुपर्ने अवस्था आएको भोटेकोशी बाढी प्रभावित सरोकार समितिका संयोजक सूर्य कँडेलले बताए ।

घरबासविहीन भएका जोकोहीले बास पाउनुपर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, सरकारले हेलचक्य्राइँ गरेको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनी भन्छन्, ‘रसुवाका सयौं नागरिकहरू नुवाकोटमा आएर बसोबास गरिरहेका छन् । यता त्रिशूलीबासीले विद्युत् प्राधिकरणको खाली जग्गामा बस्न थाल्यौं ।’

सरकारले ठोस योजना नल्याउँदा आफूहरू बाध्य भएर सरकारी जमिनमा त्रिपाल गाढेर बस्नुपरिरहेको उनले बताए । ‘कि त सरकारले नै ठोस बसोबासको योजना दिएर बास बसाउनुपर्‍यो । होइन भने पीडितहरूले आफ्नो बासस्थानको तय गर्न बाध्य हुन्छौं,’ उनले भने ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले भने बाढीलगत्तै पीडितहरूको पुनर्वासका लागि जमिन पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई सिफरिस गरेर पठाउँदा पनि कुनै निर्णय नआएको बताए ।

उनका अनुसार विदुर नगरपालिका–२ स्थित कित्ता नम्बर ६०३ को जमिनको एक हजार ९८ रोपनी जग्गा एकिकृत बस्तीका लागि उपयुक्त हुने भन्दै संघीय सरकारमा सिफारिस गरिएको छ ।

‘हामीले पटक–पटक अनुरोधसमेत गरेका छौं । तर, संघ सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया र निर्णय आएको छैन’, मेयर श्रेष्ठले भने ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका करिब ७ हजार ५०० घरमा क्षति पुगेको यस विपत्तिपछि हजारौँ परिवार अझै अस्थायी टहरा र कष्टकर दैनिकीमा बाँच्न बाध्य छन् ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा गरेको सर्भेक्षणबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नुवाकोट जिल्लामा मात्रै तीन हजार ९७७ घर बाढीले पूर्णरूपमा क्षति भई यति नै संख्याका परिवार विस्थापित भएका छन् । विस्थापितहरूको यो संख्या एकै जिल्लामा १७ हजार ९७७ जना अहिले घरवासविहीन छन् ।

बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले कहाँ र कस्तो किसिमको घर बनाइदिने भन्ने स्पष्ट खाँकासमेत नल्याएको पीडितहरूको गुनासो छ । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीविरुद्ध दबाब दिन नुवाकोटलगायतका क्षेत्रका बाढी पीडितहरूले संघर्ष बढाउँदै जान थालेका छन् ।

विपत्तिपछि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएपनि उक्त रकम पीडितको पुनर्वासमा खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रभावितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पीडितहरूको पुनर्वासका लागि नुवाकोटसहित रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ४४ स्थानमा ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा सिफारिस गरिएको छ भने प्रभावित परिवारलाई मासिक खर्च उपलब्ध गराउने र सट्टा जग्गा दिने विषयमा स्थानिय तवरबाट योजना अघि सारिएपनि त्यसमा कुनै ठोसप्रति हुन सकिरहेको छैन ।

ताजा अपडेट

खोजी गर्नुहोस