आमा सुरक्षा कार्यक्रममै प्रश्न उठेपछि बालेन सरकारमाथि दबाब

वीरगञ्ज, २६ भदौ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सामान पहुँच र निशुल्क सेवा पाउने नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३५ मा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था छ । सुत्केरीका लागि त निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने सम्बन्धी ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ भन्ने छुट्टै कानून अर्थात निर्देशिका नै जारी गरिएको छ । सुत्केरी महिलाले गर्भधारणदेखि बच्चा जन्माएको २८ दिनसम्म यातायात खर्च समेत पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सप्तरीको राजविराजमा एक महिलालाई पैसा आभावमा अस्पताल अगाडि सडकको फुटपाथमै बच्चा जन्माउनु परेको अवस्था आएको छ ।

अस्पतालले गरेको अमानीयता व्यवहारको कारण अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म सरकार राज्य संचालन व्यवस्था र अस्पतालको चर्को आलोचना भइरहेको छ । देशमा सुत्केरी महिलाले निशुल्क सेवा पाउने आमा सुरक्षा कार्यक्रम हुँदा हुँदै एक आमालाई सडकमै बच्चा जन्माउनु परेको घटनाले मानवतालाई शर्मसार गरेको भन्नेसम्मको आलोचना भइरहेको छ । घटना अनुसार मंगलवार राति राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी २ ९ वर्षीया बबिताकुमारी पासवान प्रसवपीडा सुरु भएपछि श्रीमान् हरेराम पासवान र आफन्त महिलासहित उपचारका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल पुगेका थिइन् । उनी अस्पताल भर्ना भएपछि अस्पताल कर्मचारीले प्याथलोजी टेस्टसहित अल्ट्रा साउण्ड गराएर आउनु भन्यो ।

अस्पताल कर्मचारीले भनेपछि महिलाका श्रीमान हरेराम काउन्टरमा जाँदा पैसा नपुगेपछि फर्केर आए । बेडमा आउँदा हरेरामले चेकजाँचका लागि पैसा छैन, त्यसै सुत्केरी गराइ हार गुहार गरे । तर अस्पताल कर्मचारी पैसा छैन भने यहाँबाट जानु भनेर हप्काएपछि उनी श्रीमति लिएर अस्पतालबाट निस्केर बाहिर आए । अस्पतालबाट बाहिर सडकमा आएपछि बबितालाई अत्यधिक प्रसव पीडा भइरहेको कारण उनी सडकको फुटपाथमै अचेत भएर बसिन अन्ततः राति करीब अढाई बजेतिर उनले त्यहीँ बच्चा जन्माइन् । परीक्षणका लागि करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने जानकारी पाएपछि आफूहरूले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भएर अस्पतालबाट बाहिरिएको हरेरामले भने । ‘पैसा नभएकै कारण श्रीमतीलाई अस्पतालबाट बाहिर निकालियो,’ हरेरामले भने, ‘रकम खोज्न म बाहिर गएको थिएँ । फर्केर आउँदा श्रीमतीले अस्पतालको गेटमै बच्चा जन्माइसकेकी थिइन् ।’

यसअघि आफ्ना तीन सन्तान सामान्य रूपमा जन्मिएको र तत्काल परीक्षण गर्न नसकेको बताउँदै भर्ना गरिदिन आग्रह गरेको बताएकी छन् । तर, परीक्षण नगरी प्रसूति गराउन नमिल्ने भन्दै आफूलाई अस्पतालबाट बाहिर पठाइएको बबिताले भनिन् । हुन त बच्चा जन्मिएपछि परिवारले सालनालसहित शिशुलाई लिएर पुनः अस्पताल पुगे पनि तत्काल उपचार र भर्ना गर्न नदिएको उनको आरोप छ । तर सामाजिक सञ्जालमा घटना सार्वजनिक भएपछि अस्पतालले नवजात शिशु सहित बबितालाई उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिकाको परिच्छेद २ को बुँदा नम्बर ४ को आमा सुरक्षा अन्तर्गत सेवाग्राही र स्वास्थ्य सेवा पाउने सुविधामा प्रत्येक महिलालाई गर्भधारणदेखि बच्चा जन्मेको २८ दिनसम्म आमा सहित नवजात शिशुले निशुल्क उपचार सेवा पाउने र यातायात खर्च समेत पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै परिच्छेद ३ को बुँदा ६ को आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत इकाई मूल्य भन्ने शिर्षकको ‘क’ मा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा गरेको वापतको रकम अनुसुची २ बमोजिम नेपाल सरकारबाट पाउने र सेवाग्राही महिलालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रयोगशाला जाँच, औषधी, उपकरण र सामान गरी स्वास्थ्य संस्थाले दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरिएको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालदेखि केही निजी अस्पतालमा समेत संचालनमा छन् । तर सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालहरुले सुत्केरी र शल्यक्रिया मात्र निशुल्क गरी विभिन्न चेकजाँचको नाममा हजारौ रुपैया सेवाग्राहीसँग कानूनी व्यवस्था विपरित असुल्दै आएका छन् ।

निःशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै अस्पतालले मापदण्ड विपरित सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने घटनाको चर्को आलोचना र कारवाहीको माग गरिदैछ । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको घटना बारे छानबीन गरी दोषी कर्मचारी तथा अस्पताल प्रशासकको कारवाहीको माग गरिदैछ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रञ्जितकुमार झाले घटना बारे आफूलाई प्राप्त प्रारम्भिक जानकारीमा आएको बताए । उनले यस सम्बन्धी छानबीन गरी दोषी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अस्पतालले समेत विज्ञप्ति जारी गरी अस्पतालले आमा र बच्चालाई आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार, औषधि तथा अन्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

अस्पतालको मूल गेटमै प्रसूति हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको भन्दै प्रशासनले घटनाको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । छानबिनबाट कुनै कर्मचारी वा सम्बन्धित पक्ष दोषी देखिए प्रचलित कानुन तथा नियमअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता अस्पतालले जनाएको छ ।सम्बन्धित निकायबाट बाह्य छानबिन समिति गठन भए त्यसलाई आवश्यक सूचना, कागजात तथा सहयोग उपलब्ध गराउनेसमेत अस्पतालले स्पष्ट पारेको छ । यता घटना बारे प्रतिनिधि सभा संसदमा समेत सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत विरोधस्वरुप कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ ।