बन्द सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा

काठमाडौं, २६ भदौ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार आफैँले उद्योग चलाउन थाल्यो भनेर बाहिर निर्माण गरिएको भाष्य गलत भएको बताएका हुन्।

सरकारी स्वामित्वका उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै हस्तान्तरण गरिने उनले स्पष्ट पारे।

सात उद्योगको डीडीए सम्पन्न

अर्थमन्त्री वाग्लेले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलगायत सातवटा सार्वजनिक उद्योगको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। ती निकायको मूल्यांकनका आधारमा सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिने उनको भनाइ छ।

‘सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो कि भन्ने छ, तर हामीले धुलो टक्टक्याएका मात्र हौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्‍याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो। त्यसैले अहिले नै जुन ‘प्रिम्याच्योर’ भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, यो उपयोगी होइन।’

विवाद नआउने गरी ‘अपरेसनल लिज’ मोडल

उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई दिनुअघि लामो समयदेखि थुप्रिएको ऋण, ब्याज र अन्य आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको मन्त्री वाग्लेले औंल्याए। दशकौँसम्मको सावाँ, ब्याज र ऋणले थिचेर बसेका यस्ता दायित्वहरू फरफारक गर्न सरकारले निकै मिहिनेतका साथ काम गरिरहेको उनले बताए।

२०४८ सालको निजीकरणका बेला जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर ठूलो विवाद आएको स्मरण गर्दै उनले अहिले त्यस्ता विवादित विषयलाई नछोइने प्रस्ट पारे। ‘नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गाका कुराहरू छन्, विगतको जस्तो विवादित विषयलाई हामी छुँदैनौँ,’ वाग्लेले भने, ‘तर, निजी क्षेत्रलाई अपरेसनल लिजमा चाहिँ चलाउन सक्छु भनेर आउनेहरूलाई दिने वातावरण हामी बनाउँदै छौँ।’

सरकारले निजी क्षेत्रको वैध नाफामाथि शंका गर्ने नभई निष्पक्ष र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारेका छन्।