सरकारले अब आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई,ऐन साउन १ देखि लागू

वीरगञ्ज,०७ जेठ। सरकारले अब आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। विगत ६२ वर्षदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत मात्र सञ्चालित नुनको कारोबार अब सबै इच्छुक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई खुला गरिने भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यससम्बन्धी सूचना वैशाख २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नुनको उत्पादन, आयात, आपूर्ति तथा वितरण गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सचिव नेतृत्वको समितिमा अनुमति निवेदन दिनुपर्नेछ। यस प्रावधानअनुसार अब साल्ट ट्रेडिङले पनि कारोबार जारी राख्न निवेदन दिनुपर्नेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, “आयोडिनको मात्रामा गुनासो आइरहेका कारण उपयुक्त नियमन र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न ऐन पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।”

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने यस निर्णयले सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्मको व्यवस्थित नुन आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, बजारमा नुनको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रणमा सरकार असफल हुनसक्छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सन् २०२० (वि.सं. २०१७) मा सरकारी २१.७८% लगानीमा स्थापना भएको हो। संस्थाले विगतमा दुर्गम जिल्लासम्म नुन आपूर्ति गर्दै आएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबारमा समावेश गर्न नहुने निर्णय सुनाएको थियो।

अब सरकारको यो नयाँ नीतिले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने कि अव्यवस्था निम्त्याउने भन्ने प्रश्न सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।