|| पवन कुमार उपाध्याय||
रौतहट,०७ जेठ। रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा पछिल्लो समय नगर प्रमुख कन्थमनि प्रसाद कलवार र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहताक मुस्ताक आलमको क्रियाकलापलाई लिएर गम्भीर आलोचना सुरु भएको छ ।
गरुडा नगरपालिकामा करिब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतका ६ वटा विकास योजनामा टेन्डर प्रक्रिया अगावै निर्माण कार्य सुरु भएको खुलासा भएको छ । टेन्डर सूचना आउँदो जेठ १८ गते प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेका बेला योजनाको काम थालिएको पुष्टि भएपछि गम्भीर अनियमितताको आशङ्का गरिएको छ ।
नगरप्रमुख कन्थमणी प्रसाद कलवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहताक मुस्ताक आलम र इन्जिनियर सञ्जय यादवको मिलेमतोमा सार्वजनिक सूचना बिना नै योजनाहरू ठेकेदार सन्तोष केसरीलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । नगरका युवा नेता तथा आगामी स्थानीय चुनावमा मेयर पदका प्रत्यासी अनिल यादवले प्राप्त सूचनाको आधारमा स्थलगत अनुगमन गर्दा योजनाहरूमा निर्माण कार्य अघि बढिसकेको फेला पारेका हुन् ।
‘जब टेन्डर नै खुलेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा योजना कसरी सञ्चालन भयो ? भन्ने प्रश्नमा अधिकृत आलमले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिने प्रयास गरे । इन्जिनियर यादवले योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित भएको बताए पनि स्थलगत अवलोकनमा ठेकेदार केसरीकै कामदार र उपकरण प्रयोग भइरहेको देखिएको यादवको दाबी छ ।
उनका अनुसार योजनाहरू पूर्वनिर्धारित रूपमा ठेकेदारलाई दिइएको र यसले ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कमिसन चलखेल भएको प्रमाणित गर्छ । यादवले जनताको करदाताको पैसामा खुला दोहन भइरहेको भन्दै तत्काल छानबिनको माग गरेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा कतिपय योजनामा निर्माण सामग्री, मजदुर परिचालन भइसकेको र केही स्थानमा संरचना निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको भेटिएको छ । योजना सडक विस्तार, नाला निर्माण र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको बुझिएको छ ।
घटनाले गरुडा नगरपालिकाको प्रशासनिक पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेका छन् भने अनिल यादवले जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूलाई छानबिनका लागि अनुरोध गरिसकेका छन् ।
‘यो केवल एउटा योजना होइन, योजनाको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । यदि अब पनि नरोकिने हो भने हामी आम जनतालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रन्छौँ,’ उनले चेतावनी दिए ।
यस बिषयमा वर्तमानकाल दैनिक पत्रिकाका पत्रकार पवन कुमार उपाध्यायले नगरपालिकामा मेयर जैसवाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आलममाथि लागेको आरोप बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा हामीसंग समय छैन ठाडो जवाफ दिएका छन्।
सङ्घीय सरकार बजेटको पारदर्शी उपयोगका लागि कडाइका साथ निर्देशन दिइरहेका बेला गरुडा नगरपालिकामा देखिएको यस्तो अभ्यासले स्थानीय प्रशासनिक प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब अख्तियार लगायत सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने स्थानीयको चासोको विषय बनेको छ ।
