सुदूरपश्चिमको १२ अर्ब ५९ करोड बजेट खर्च हुन सकेन, असारमै २७ प्रतिशत खर्च

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । मन्त्रालयको कुल खर्च ५८.६९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ८८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ९ लाख रुपैयाँमध्ये ६३ करोड ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । यी मन्त्रालयहरूको खर्च क्रमशः ७१.५५ प्रतिशत र ७१.४९ प्रतिशत छ ।

सात मन्त्रालय, प्रदेश सभा र विभिन्न आयोगमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । ३४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले २३ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याएको ३ अर्ब ६३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये ८६ करोड ८४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।