मौलापुर संमावादाता- राजकुमार यादव
रौतहट जिल्लामा सहकारी संस्थाको लपरहीको कारण सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको कालोबजारी बढेको छ। रौतहट जिल्लाका केही सहकारी संस्थाहरुले सरकारी अनुदानको मल , किसानलाई बिक्री नगरी कृषि सहकारी संस्थाहरुले बढी मुनाफा लिएर व्यापारीलाई बिक्री गरिरहेका छन्। सोको अनुरूप बारा जिल्लाका कृषी सहकारी संस्थाहरूले यूरीय मल रौतहटमा पठाएर प्रति बोरा १५ सय ५० सम्म बेचन गरेका छन्।
भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट नेपाल सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल , कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई सरकारी अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको छ। तर रौतहटमा भने कृषि सहकारी संस्थाहरुले लकडाउनको मौका छोपेर सरकारी अनुदानको मल , किसानलाई नभइ बढी मुनाफाको लोभमा व्यपारीलाई बिक्री गरिरहेका छन्।
कृषि सहकारी संस्थाले सरकारले तोकेको दरभन्दा बढी भाउमा पनि किसानलाई बेचेर मलको कालाबजारी मौलाइरहेको छ।
कृषि सामाग्री कम्पनि लिमिटेड कार्यालय रौतहटकाअनुसार जिल्लामा रासायनिक मलको कारोबार गर्ने १५३ वटा कृषि सहकारी संस्था छन्। तीनै संस्थामार्फत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले किसानलाई सरकारी अनुदानको मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कृषि सामाग्री कम्पनीले कृषि सहकारी संस्थालाई युरिया मल प्रति बोरा ७ सय ९० र डीएपी २ हजार २ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ। कृषि सहकारी संस्थाले भने ढुवानी भाडा थपेर किसानलाई युरिया मल बोराको अधिकतम ९ सय ५० र डीएपी अधिकतम २ हजार ३ सय ५० रुपैयामा बिक्री गर्नु पर्ने प्रावधान छ। तर लकडाउनको मौका छोपेर कृषि सहकारी संस्थाले भने बढी मुनाफा लिएर किसानलाई नभइ व्यपारीलाई बेच्दै आएका छन्।