धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ऐनविपरीत लाखौँ रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । उपमहानगरले कतिपय शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिधिलाई दोहोरो भत्तासमेत वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
नगर सभामा खटिएको भन्दै कर्मचारीलाई दोहोरो प्रोत्साहन खर्च दिएको पाइएको छ । नगर सभाले यो शीर्षकमा कर्मचारीलाई शुरुको तलब स्केलको १५ प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन खर्च उपलब्ध गराएको थियो । तर नगर सभामै खटिएको भनेर उपमहानगरले पुनः २२ लाख ८६ हजार २३५ रुपैयाँ प्रोत्साहन खर्च वितरण गरेको केही दिनअघि सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदन २०७८ ले खुलाएको छ । महालेखाले दोहोरो सुविधावाफतको उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।
महालेखाको अघिल्लो प्रतिवेदनमा पनि नगर सभामा खटिएको नाममा कर्मचारीलाई दोहोरो प्रोत्साहन खर्च वितरण गरिएकोले असुल गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर उक्त रकम असुल गर्नुको साटो दोस्रो वर्षसमेत उपमहानगरले दोहोरो खर्च वितरण गरेको छ ।
उपमहानगरका कर्मचारी बिहान समयमै कार्यालय नपुग्ने र बेलुकी कार्यालय समयअघि नै जाने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दो छ । उपमहानगरले भने अतिरिक्त समय र विदाको दिन काम गरेको भन्दै ऐनविपरीत कर्मचारीलाई थप एक करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट नम्स स्वीकृत गराएर र कानुन बनाएरमात्र अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर धनगढी उपमहानगरले अर्थको स्वीकृत नलिइ आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कार्यपालिका बैठकले कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई मासिक सुरु तलब स्केलको ४५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय विपरीत ग्रेडसहितको तलब स्केल कायम गरेर भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । ग्रेडसहितको तलब स्केल कायम गर्दा १५ लाख ८० हजार बढी वितरण भएको र यो नियमसम्मत नरहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई थप साढे चार लाख रुपैयाँ दोहोरो भत्ता वितरण गरिएको छ ।
कर्मचारीमात्र होइन, जनप्रतिनिधिले पनि राज्यस्रोतको अनियन्त्रित दोहन गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यका सुविधासम्बन्धी ऐनमा महिनामा बढीमा दुई पटकसम्म बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । धनगढी उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले भने वडा बैठकमा सहभागी भएकोसमेत भत्ता बुझेका छन् । उक्त ऐनको व्यवस्थाविपरीत जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ताका नाममा उपमहानगरपालिकाले २६ लाख ८८ हजार वितरण गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी स्थानीय निर्देशक समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने प्रावधान छ । तर मेयर, उपमेयर र आठ जना कर्मचारीले बैठक भत्तावाफत ५१ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
धनगढीका मेयर नृपबहादुर वडले सरकारको स्वीकृतिविनै विदेश भ्रमण गरेर सरकारी सुविधा बुझेको पाइएको छ । सरकारको स्वीकृति विना कोरिया भ्रमण गएका मेयर वडले विदेश भ्रमणवाफत उपमहानगरपालिकाबाट एक लाख ३० हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ ।
मेयर, उपमेयर, १९ जना वडाध्यक्ष, ८ जना कार्यपालिका सदस्य र ६९ जना नगर सभाका सदस्यले एक वर्षमा टेलिफोन, इन्टरनेट, समन्वय–सहजीकरण, खानेपानीलगायत शीर्षकमा एक करोड ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । पदाधिकारीको अन्य सुविधामा थप ८६ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । उपमहानगरले प्रयोजन नखुलाएर खानालगायत विविध नाममा ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
