पवन प्रसाद साह, वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले समाचार सम्प्रेषणको लागि तलबी पत्रकार नियुक्त गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले नरेशप्रसाद यादवलाई ९ हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिएर पत्रकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यादवलाई १२ महिनाको कुल एक लाख ८ हजार रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी दिइएको छ । समाचार सम्प्रेषणको लागि छुट्टै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था नरहेकोले तलब बराबर भुक्तानी दिइएको रकमलाई नियमित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
साथै समाचार सम्प्रेषणको लागि राखिएका यादवलाई दोहोरो तलब भुक्तानीसमेत दिइएको खुलेको छ । यादवलाई समाचार सम्प्रेषणको लागि २०७६ साउनदेखि कार्तिकसम्म चार महिनाको ९ हजार रुपैयाँका दरले तलबभत्ता भुक्तानी गरिएकोमा पुनः २०७७ साल असार ३१ गते १२ महिनाको तलब भुक्तानी दिइएको महालेखाले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी करकट्टि गरी दोहोरो तलब भत्ताबापतको ३५ हजार ६४० रुपैयाँ असुलउपर गर्न पनि महालेखाले नगरपालिकाकालाई ताकेता गरेको छ ।
यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादव र उपप्रमुख अर्चना चौधरीले ऐनविपरीत स्वकिय सचिव राखेका छन् । नगर प्रमुख यादव र उपप्रमुख चौधरीले स्वकिय सचिवको रुपमा नासु र खरिदारसरहका कर्मचारीलाई राखेर तलबभत्तासमेत उपलब्ध गराएका हुन् ।
महालेखाले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रमुख यादवले नायब सुब्बा गिरिराज कँडेललाई र उपप्रमुख चौधरीले खरिदार अमृता कुमारीलाई स्वकिय सचिवको रुपमा राखेर तलबभत्ता दिएका हुन् ।
नासु कँडेललाई मासिक २८ हजार २०० रुपैयाँ तलब स्केलअनुसार वार्षिक ३ लाख ६६ हजार ६०० रुपैयाँ र खरिदार अमृतालाई मासिक २६ हजार ६१० रुपैयाँ तलब स्केल अनुसार वार्षिक ३ लाख ४५ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ तलब भत्ता बापत नगरपालिकाले भुक्तानी दिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकिय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएकोभन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यसरी ऐन नियमविपरीत स्वकिय सचिव राखेर तलबभत्ता वितरण गरिएको पाइएपछि स्वकिय सचिवलाई तलब भत्ताबापत दिइएको भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयकाे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।