वर्तमानकाल सम्वाददाता
फाल्गुन १९ गते ।
नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय विकास आर्थिक कार्यक्रममा छनौट भएका १०४ वटा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले डेढ महिनादेखि रोकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि स्थानीय तह छनोट गरेर बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
‘नव प्रवर्द्धनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने स्थानीय तहहरूमध्ये तोकिएको योग्यता र आधार पुरा गरेका १०४ वटा स्थानीय तहहरूलाई छनोट गरिएको थियो । माघ ३ गते छनौट भएका स्थानीय तहहरूको नाम अर्थमा पठाइएको थियो ।
जसमा कोशी प्रदेशका २०, मधेस प्रदेशका १७, बागमती प्रदेशका १७, गण्डकी प्रदेशका ११, लुम्बिनी प्रदेशका १४, कर्णाली प्रदेशका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहहरू छनोट भएको मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ४६२ वटा स्थानीय तहले योग्यता पुरा गरेका थिए । त्यसमध्ये कार्यविधिमा समावेश गरेको मापदण्ड पुरा गरेर उच्च अंक ल्याएका १०४ वटालाई छानिएको हो । छनोट भएका स्थानीय तहहरूमा एकमुष्ट रूपमा ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि अर्थमा पठाइएको थियो । सापकोटाका अनुसार यो रकम दामासाही रूपमा नगरपालिकामा एक करोड र गाउँपालिकामा ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘पालिकाहरू छनौट गरेर बजेट निकासाका लागि अर्थमा पठाएका थियौँ, अहिलेसम्म निकासा भएको छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले रातोपाटीसँग भने,‘समयमा रकम निकासा नहुँदा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।’
स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आयु वृद्धि गर्न,नवप्रवर्तनलाई अवलम्बन गरी समावेशी, जलवायु अनुकूलन र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न,स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र उपलब्ध स्रोत साधनलाई निजी क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी भट्टराईले दिए ।