उपेन्द्र पासवान । कलैया , १५ श्रावण
भुमी सुधार तथा मालपोत कार्यलय बारा कलैयाले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा लिखत पारित ,दिस्टिबन्धक पारित ,रोक्का पारित बाट नेपाल सरकारको नियम अनुसार ५३ करोड भन्दाबढी राजस्व संकलन गरेको छ।
मालपोत कार्यालय बाराले रजिस्टेशन शुल्क ३४ करोड ६५ लाख ६५ हजार ४ सय २ रुपैंया , मधेस प्रदेश मुख्य मन्त्री स्वच्छता कोष ४ करोड ८५ लख ४५ हजार ६ सय २३ रुपैंया र पुँजीगत लाभकर १३ करोड ७३ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रुपैंया गरि जम्मा ५३ करोड २५ लाख ०२ हजार ३ सय ३६ रुपैया राजश्व संकलन गरेको छ।
आर्थिक बर्षको श्रावण १ गते देखि २०७९ जेष्ठ मसान्त सम्म स्थानीय तह लाई रकम बाड फाड भएको भुमी सुधार तथा मालपोत कार्यलय बारा कलैया को सुचना अधिकारी सागर कुमार साह ले जानकारी गराएका छन ।
त्यसतै स्थानीय तह अन्तर्गत राजस्व बाड फाड गर्दा कलैया उप महानगर पालिकालाई ७,
करोड ९०लाख ४० हजार ९४ रुपैयाँ , महागढीमाई नगर पालिका लाई १ करोड १४ लाख २८ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ , कोल्बी नगरपालिकालाई २ करोड ४५ लाख ४० हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ , पचरौता नगरपालिकालाई १ करोड ८ लाख ९५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ , सिमरौनगढ नगरपालिकालाई ५८ लाख ८४ हजार २ सय २६ रुपैयाँ , सुवर्ण गाउँपालिकालाई ३३ लाख ८ हजार २ सय ८३ रुपैंया , फेटा गाउँपालिकालाई ३७ लाख ४२ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ , प्रसौनी गाउपालिकालाई ५४ लाख ५६ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ , आदर्श कोतवाल गाउँपालिकालाई ३७ लाख ९७ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ , देवताल गाउपालिका लाई २० लाख ४८ हजार ९ सय ५६ हजार , परवानिपुर गाउँपालिकालाई २२ लाख २ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ , बिश्रामपुर गाउँपालिकालाई ६१ लाख ८६ हजार १ सय ९० सय , करैयामाई गाउँपालिकालाई ७८ लाख ७५ हजार ९ सय ४३ हजार र बारागढि गाउँपालिकालाई ३२ लाख ८६ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ रकम बाडफाँड गरि स्थानीयतहहरुमा पठाइएको छ । साथै बाँकि २०७९ असार १ गते देखि असार ३२ गते सम्मको स्थानीयतह को रकम बाड फाँड गर्न बाँकि रहेको भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यलय बारा कलैयाको सूचना अधिकारी साहले जानकारी गराएका छन ।
कलैया मालपोत कार्यलय अन्तर्गत बारा को १४ वटा स्थानीय तहहरु रहेको छ । राजस्व बाडफाँड गर्दा सम्पुर्ण रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराईएतापनि सेवाग्राही लाई मालपोत कार्यालय भित्र खाने पानी , बस्नलाई प्रतीक्षालय, चौतारा वा पार्किङ को ब्यवस्थापनमा कुनै पनि स्थानिय तहको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। मालपोत कार्यालयबाट राजश्व बाँडफाँड गरीएको रकम सम्बन्धित स्थानिय तहका सेवाग्रहिबाट सँकलन गरीएको छ। तर हालसम्म सेवाग्राहीहरुको लागि कुनै किसिमको व्यवस्थापन नगरीएकोले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक रहेको छ।
