अमृता पासवान।
साउन २२ ।
रौतहट / मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरुलाई नाम समावेश गर्न समय थप बारे रौतहटको गरुडामा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
दलित सरोकार मञ्च नेपालको आयोजना तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको सहकार्यमा रौतहटको गरुडा स्थित आशिर्वाद गेष्टहाउसको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रमबाट दलित सरोकार मञ्चले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरुको नाम समावेश गर्न समय थप्नुपर्ने माग गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गरिब,विपन्न ,दलित,महिला तथा सिमांकृत समुदायहरुको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न छुटेको भन्दै मञ्चले समय थप गर्न माग गरेको हो ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै दलितका अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ रौतहटा अध्यक्ष राजेश पासवान निर्माणीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सबै दल, उम्मेदवार तथा मतदातालाई समान तथा न्यायोचित हुनुपर्ने र सबै योग्य नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवसर दिइनुपर्ने भन्दै नाम छुटेकाहरुको नाम समावेश गर्न समय थप गर्नुपर्ने माग गरका छन्।
पासवानका अनुसार जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत मतदाता नामावली संकलन गरिएपनि एक जना मात्र कर्मचारीले फारम भर्ने,रुजु गर्ने र कम्प्युटरमा फोटो खिच्ने काम गर्नुपरेकोले भिगभाड भयो र एक हप्तासम्म पनि सर्वसाधारण जनताको पालो आउन न सकेको कारणले गर्दा धेरै गरिबहरुले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन छुटे।
पासवानले निर्वाचन कार्यालयमा पनि पहुँचको आधारमा नाम दर्ता गर्ने काम भएको आरोप लगाउदै वडाध्यक्ष तथा पालिका प्रमुखले कर्मचारीसंग मिलोमतो गरेर आ-आफ्ना मान्छेको नाम दर्ता गराउने काम भएको कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरुको नाम छुटेको बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पस्श्चात बितेको असार १ गते देखि पुन: निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सुरु गरेको छ। तर यस समयमा खेतीपातीको काम सुरु भएकोले महिला र गरिब दलितहरु खेतीपातीमा लागेका कारण पुन: नाम दर्ता गराउन बाट बन्चित भएका छन्।
अहिले सरकारले नागरिकता सम्बन्धि ऐन संशोधन गरिसकेकोले गृह मन्त्रालय र नयाँ विधेयकका अनुसार जन्मसिद्धका आधारमा १६ लाख सन्तानले वंशज नागरिकता पाउने भएका छन्।
आइतबार दलित सरोकार मन्च नेपालले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी,सरकारले अझै पनि सबै नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको आरोप लगाउदै मंसिर ४ मै संघ र प्रदेशको चुनाव गरेपनि केही समय थप गरेर मतदाता नामावलीमा गरिब,दलित,महिला र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्दै मन्चले माग गरेको छ।
