काठमाडौँ – आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारले आइतबार वार्ताका लागि बोलाएसँगै विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।
परिषद् केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्ना मागका विषयमा वार्ता गर्न सरकारले आधिकारिक पत्र पठाएर आह्वान गरेकाले तत्काल विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार मागप्रति ध्यानाकर्षण भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा बस्न विद्यालयका कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले तत्काल विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगित गरेर सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल हुन्छ।’
मन्त्रालयले विद्यालयका कर्मचारीको मागका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत छलफल तथा वार्तामा सहभागी हुन तथा हाल घोषणा गरिएको विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगित गरी विद्यालयका दैनिक पठनपाठन सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गरेको थियो।
विद्यालयका कर्मचारीले भदौ १ गतेदेखि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमस्वरुप विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। सरकारले उनीहरूको माग संवोधन नगरेपछी उनीहरूले भदौ ५ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। परिषदले १२ गते देखि १८ गते सम्म एकहप्ता सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्नेगरी विरोध कार्यक्रम तय गरेको थियो।
परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीलाई पूर्ण सेवासुविधाको ग्यारेन्टीसहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब काम गर्न माग गरेको छ।
परिषद्ले ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधि मार्फत सम्पूर्ण सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारेको छ।
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
