निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तह निर्वाचनका झण्डै १ लाख २४ हजार उम्मेदवारलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई साढे सात लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार उनीहरुको नाम सिस्टममै ब्लक गरिएको छ । खर्च विवरण नबुझाएका केही आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता खोजे नाम नै इन्ट्री हुने छैन । आयोगले तोकेको जरिवाना तिरेपछि भने उनीहरुले उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् ।
