रौतहट, असोज २७ I फौजदारी मुद्दाका आरोपित र अभियुक्तको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । मंसिर ४ मा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा फौजदारी अभियोग लागेका र फौजदारी अभियोग मुद्दामा अदालतले सजाय तोकेका व्यक्तिलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाएका छन् । फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगिरहेका र अभियोग लागेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने व्यवस्था गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आर्चायले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
सर्वोच्च प्रशसनका अनुसार उक्त रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त रिटको पेशी असोज ३० गतेका लागि तोकिएको छ । अधिवक्ता आर्चायका अनुसार निर्वाचन आयोय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, सरिता गिरी, टेकबहादुर गुरूङ, लक्ष्मी महतोलाई विपक्षी बनाइएको छ । यस्तै, प्रदेश सभातर्फका उम्मेदवार डीबी तामाङ भनिने युद्धविक्रम तामाङ र गगन नामले चिनिने रेवतराज पुरीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका विजयकुमार गच्छदारलाई कांग्रेसले सुनसरी तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दामा खेपिरहेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई समेत कांग्रेसले मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी तनहुँ—१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका छन् । उनी कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री समेत हुन् । जोशीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका चोरी लगायत दर्जन मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई बन्दी जीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले कैलाली— १ र सोही मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका फरार अभियुक्त लक्ष्मण थारूले कैलाली— ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । चौधरी र थारूको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्ध गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई सिन्धुपाल्चोक– १ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको छ । गत बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका डीबी तामाङ भनिने युद्धविक्रम तामाङलाई एमालले प्रदेश सभाको टिकट दिएको हो । त्यस्तै, हत्या मुद्दामा मुछिएका अर्का अभियुक्तलाई समेत एमालले महोत्तरी— १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या घटनाका आरोपित लक्ष्मी महतोलाई एमालले महोत्तरी– १ बाट उम्मेदवार बनाएको हो । मनोनयको दिन गत आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) परित्याग गरी महतो एमाले प्रवेश गरेका हुन् । एमाले प्रवेश गरेका महतोलाई एमालले प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट दिएर पार्टीमा स्वागत गरेको हो । महतो पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । उनले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
त्यस्तै, हत्या मुद्दामा जोडिएका पूर्वमन्त्री प्रभु साह पनि रौतहट– ३ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनी पूर्व माओवादी एवं एमाले नेता समेत हुन् । एमालेले दिएको टिकट गोजीमा राखेर साहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । हिन्दु युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या घटनामा साह मुछिएका छन् । यस्तै, विवादीत नेतृ सरिता गिरीले पनि सिरहा— १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा गिरी ती भू–भाग भारतीय भएको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले गिरीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट बर्खास्त समेत गरेको थियो ।
यस्तै, बाँकेमा निर्माणाधिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार छन् । उनले चितवन—३ बाट उम्मेदवारी दिएका हुन् । यद्यपि, पाण्डेलाई विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको छ । ३० बिगाहा सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका रेवतराज पुरी ‘गगन’लाई नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार बनाएको छ । उनले झापा क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०७७ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका उम्मेदवारको उम्मेदवारी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको अधिवक्ता आर्चायले बताए । रिटमा परमादेशको माग गरिएको छ ।
‘कानूननले तोकेको नैतिक र चारित्रिक रुपमा निस्कलंकित ब्यक्तिलाई मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने ब्यवस्था गर्नु र आवश्यक कानुनको संशोधन समेत गरी नैतिक रुपमा पतन भएका तथा फौजदारी अभियोग लागेका र फौजदारी अभियोगको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने ब्यवस्था गर्नको लागि रिट दर्ता गरेका हौं,’ अधिवक्ता आर्चायले भने । सभार न्यूज अखबार