रौतहट,०९ चैत्र। रौतहटमा दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका’ विषयक जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रौ
तहटको चन्द्रपुर स्थित होटेल ए एन प्लाजाको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रमबाट रौतहटको १८ ओटै पालिकाहरुमा आबद्ध कार्यपालिका सदस्यहरूको जिल्लास्तरीय सञ्जाल,वृन्दावन नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राजेश पासवानको अध्यक्षतामा गठन भएको छ ।
अवसरमा उपस्थितहरूले यस्तो समिति गठन गरेका हुन् ।सञ्जालको उपाध्यक्षमा पुनम देवि राम,कोषाध्यक्षमा रन्जित पासवान,सचिवमा रामआधार राम,सहसचिवमा कालि माया बिक्क र गिता देवी बैठा चुनिएका छन् । भने सदस्यहरूमा जयनरायण बैठा,बिजुल राम,श्री पति राम,मोतिला देवि पासवान,विशेष पासवान,लिला देवी बैठा,जुडिया देवि बैठा,शान्ति देवी पासवान र सल्लाहकारमा संगिता कुमारी राम,शिवशंकर पासवान र बन्ती पासवान सर्वसहमतीले चुनिएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ मा भएका प्रावधानहरू उल्लेख गर्दै तिनको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रष्ट पारेका थिए ।
मधेस प्रदेश सरकारद्वारा जारी यो ऐनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रबद्र्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू समावेश छ ।
त्यसैगरी दलित अधिकारका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा शक्तिशाली समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हेर्न दलितकै नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने व्यवस्था गर्ने, मधेस प्रदेशका दलितको समग्र विकास र सशक्तीकरणका लागि दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्थासमेत छ ।यसैगरी जातीय छुवाछूतसम्बन्धी घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्न प्रदेश स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि यो ऐनमा उल्लेख छ ।
कार्यकारी निर्देशक पासवानले ऐन बनेको ३ वर्ष बितिसके पनि यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले अब सरोकारवालाहरू जुर्मुराउनुपर्ने बताएका थिए ।उक्त कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलित समुदायको उपस्थितिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।उनले जबसम्म कानुनमै दलितको जनसङ्ख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्न तबसम्म दलित समुदायले अधिकार पाउन सहज नभएको बताए ।
अहिले दलित समुदायको प्रतिनिधि संविधानले तोकेअनुसार नभएको र यसका लागि दबाब दिन नपुगेको भनाइ पनि उनको थियो । नवगठित सञ्जालका अध्यक्ष राजेश पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐनले व्यवस्था गरेको सबै पालिकामा गठन गर्नुपर्ने जातीय छुवाछूतसम्बन्धी अनुगमन समिति गठन गर्न तत्काल लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यपालिका सदस्य अब मात्र हस्ताक्षर गर्नका निम्ति न रहेको र आफुहरु काम गर्नका निम्ति कार्यपालिकामा गएकोले,काम गर्नका लागि नगरपालिकाका हाकिम,मेयर र उपमेयर संग संवाद गर्ने र बजेटको साथै आफ्नो योजनाहरु पनि राख्न संजाल मार्फत दबाब गर्ने बताए।
सञ्जालका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग उनीहरूका अनुभव, गरिरहेका काम र भावी योजनाबारे छुट्टै अन्तरक्रियासमेत आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम समापन गर्दै दलित अधिकारकर्मी वृन्दावन नगरपालिका कि।उपप्रमुख संगिता कुमारीले दलित समुदायले आफ्ना अधिकार लिनका लागि थप बल गर्नुपर्ने बताउँदै भनेका थिए– जबसम्म कानुनीरूपमै अधिकार मिल्ने व्यवस्था गरेन भने तबसम्म हामीले कानुनप्रदत्त अधिकार पनि पाउने छैनौँ ।
कार्यक्रममा रौतहटका विभिन्न पालिकाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरूले धारणासमेत व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमको अध्यक्ष्ता दलित सरोकार मन्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले गर्नुभएको थियो भने,प्रमुख अथितिमा दलित विकास समिति मधेस प्रदेशका सदस्य राजकुमार दास र बिशिस्ट अथितिको रुपमा वृन्दावन नगरपालिकाकि नगर उपप्रमुख संगिता कुमारी राम रहेकि थिइन् ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रौतहटका विभिन्न मिडियाका संचारकर्मीहरुको उपस्थिति समेत रहेको थियो भने कार्यक्रम संचालन राजेश पासवानले गर्नुभएको थियोे
