जनकपुरधाम, २६ माघ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न मधेश प्रदेश सरकारले कडा निर्देशन दिदैं सरोकारवाला निकायहरूलाई मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ ।
प्रदेशको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, कार्यालय तथा मातहतका निकायलाई अत्यावश्यकबाहेकका खर्च नियन्त्रण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रअनुसार अब सवारी साधन खरिद, फर्निचर, कार्यालय सजावट, महँगा सामग्री खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण तथा आतिथ्य खर्चमा पूर्णरूपमा कडाइ गरिनेछ ।
बजेटको दुरुपयोग रोक्दै सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । परिपत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु आयोजना तथा प्राथमिकताप्राप्त योजनामा भने कुनै असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटभन्दा बाहिर थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न सबै कार्यालयलाई सचेत गराइएको छ । सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा समेत कडाइ गरिने भएको छ । आवश्यकता बाहेक सवारी प्रयोग नगर्न, इन्धन खर्च घटाउन तथा मर्मतसम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
कार्यालय प्रयोजनबाहेक निजी काममा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरिनेछ । त्यसैगरी, कर्मचारीहरूको तालिम, भ्रमण, बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्भव भएसम्म अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न भनिएको छ । यसले यात्रा, आवास तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशनको पालना भए÷नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिनेछ । अनुगमन टोलीमार्फत कार्यालयहरूको खर्च विवरण परीक्षण गरिने र निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले लिएको यो कदमले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने भनिएपनि अर्थमन्त्रालयबाट पिएलएमएस रोक्का गरिएको कारण गत ६ महिनादेखि प्रदेश सरकारको विकासको काम समेत प्रभावित भएको छ । स्थानीय तह र विभिन्न निकायहरूले समेत प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएपनि अधिकांश बजेट संचालन हुन नसक्दा सरकारी निकायमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरिएको ती परिपत्रलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी बनाउन आर्थिक अनुशासन र सुशासनको अभ्यासलाई थप सुदृढ गर्ने दाबी गरेको छ ।
