काठमाडौं, २८ माघ। सर्वोच्च अदालतले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल संरचनाहरूको ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पटेल–रमण जेभीले दिएको रिट खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश गरेको हो ।
यसअघि मङ्सिर १० मा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गर्ने आदेशसँगै ठेकेदारले राखेको जमानत जफत गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सरकारले २०७९ साल माघ ११ गते काम सुरु गरेको थियो । पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ मा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो । ३३ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनाको काम एक प्रतिशतमा सीमित राखेको भन्दै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियासँगै आयोजनाले पटेल–रमण जेभीले राखेको ठुलो रकमको बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत सरकारले अगाडि बढाएको थियो । निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी (पेस्की) को १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो ।
