काठमाडौं, ४ फागुन। चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप र पिज्डम पिंगाओ जेभीसहितले करोडौं रकम माग दाबी गरी दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
यसअघि यो मुद्दामा २०८१ चैत ३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा जिल्ला र उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सेजुवा ग्रुप र पिज्डम पिंगाओ जेभीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ८० करोड बढी भुक्तानी लिनुपर्ने भन्दै नेपालको विभिन्न अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए । ती मुद्दाको पक्षमा नेपालको दुवै तहको अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताले समेत ती कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुवै तहको अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको बेला ती कम्पनीले भुक्तानी माग गर्दै पाटन उच्च अदालतको फैसला र जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला कार्यान्वयन गर्न र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बैंक खाता रोक्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा प्राधिकरणको सम्बन्धित पक्षले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालका लागि भुक्तानी दिने र बैंक खाता रोक्का गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।
सर्वोच्चले पिज्डम पिंगाओ जेभीको पक्षमा भएको फैसलाको सन्दर्भमा ‘१८ मे २०२३ मा मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनबाट भएको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनबाट २०८१–५–३० मा भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’, भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले चाइना गेजुवा ग्रुपको पक्षमा भएको फैसलाको सन्दर्भमा ‘निवेदकले मुख्य रूपमा हदम्यादको प्रश्न उठाई मध्यस्थ न्यायाधिकरण तथा उच्च अदालत पाटनको फैसला उपर रिट निवेदन दायर भएको देखिएको र प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै उक्त फैसला कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट भएको मिति २०८१–३–१६ मा भएको फैसला एवं काठमाडौँ जिल्ला अदालतको ल.नं. १३९९५४०० को निवेदनसमेत कार्यान्वयन नगर्नु’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
