निर्वाचन सुरक्षामा कडा रणनीति : सेना र गुप्तचर सक्रिय

काठमाडौं, ०८ फाल्गुन। यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मुलुक पूर्ण रूपमा चुनावमय भएको छ । मतपत्र छपाइदेखि दुर्गम जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई युद्धस्तरमा निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको छ भने राजनीतिक दलहरू मतदाता रिझाउन गाउँ–बस्ती पसेका छन् ।

फागुन ४ गतेदेखि खुला प्रचारप्रसार शुरू भएसंगै दलहरूको दौडधूप र सभा–सम्मेलनले चुनावी माहोलले तातिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग र सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा हुने मतदानका लागि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिसमेत परिचालन गरेको छ ।

निर्वाचनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मानिने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गर्ने भएको छ । निर्वाचन बिथोल्न सक्ने तत्वहरूको पहिचान, मतदान केन्द्रको सुरक्षा र मतपेटिकाको सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाए अनुसार आसन्न निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीसहित कुल ३ लाख २३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा खटिनेछन् । मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षा, बाहिरी घेरा र मोबाइल गस्ती गरी तीन तहको सुरक्षा घेरा निर्माण गरिने छ । मतदान केन्द्रको पहिलो घेरा र प्रत्यक्ष सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले जनाए अनुसार निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरी संगठन पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको छ । प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘यस निर्वाचनमा २ लाख ८ हजार ९ सय ८० जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेका छौँ । जसमध्ये १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी र ७५ हजार नेपाल प्रहरीका नियमित जनशक्ति खटिनेछ ।’

मतदान केन्द्रमा लाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर हुनसक्ने सामान्य झडप नियन्त्रण र मतदाताको सुरक्षामा विशेष ध्यान प्रहरीले दिनेछ । निर्वाचन प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोगीको भूमिकामा सघाउने भएका छन् । त्यस्तै निर्वाचनको दोस्रो र तेस्रो घेराको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई ठूलो संख्यामा उतारिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए अनुसार यस निर्वाचनमा ७९ हजार ७ सय २५ जना नेपाली सेना परिचालन हुने भएको छ । नेपाली सेनाले विशेषतः मतपत्र ढुवानी, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूको बाहिरी सुरक्षा र विष्फोटक पदार्थ डिस्पोजल टोलीको रूपमा काम गर्नेछ । त्यस्तै ३४ हजार ५ सय ४३ जना सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू खटिनेछन् ।

सशस्त्र प्रहरीले मतदान केन्द्रको दोस्रो घेराको सुरक्षा, मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ फोर्सको रूपमा काम गर्नेछ । त्यस्तै सूचना संकलन र सूक्ष्म निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब १ हजार ९ जना गुप्तचरहरू सादा पोसाकमा देशभर परिचालित हुनेछन् । सुरक्षाकर्मीबाहेक निर्वाचन प्रक्रियालाई प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा सम्पन्न गर्न ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीहरू खटिनेछन् ।

आयोगले जनाए अनुसार मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहयोगी गरी करिब २ लाख १३ हजार निजामती कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रमा खटिने तयारी भइरहेको छ । यसमा कर्मचारीहरूले मतपत्र व्यवस्थापन, मतदाताको परिचय रुजु गर्ने र मुचुल्का उठाउने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्नेछन् ।

अस्थायी मतदाताको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जनाए अनुसार सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा आश्रित वृद्धवृद्धाहरूले मतदान गर्न पाउनेछन्, तर उनीहरूको मताधिकार सीमित हुनेछ । उनले भने, ‘उनीहरूले समानुपातिकतर्फ मात्र भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, प्रत्यक्षतर्फ पाउनुहुन्न।

किनभने प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाताका लागि मात्र हुन्छ ।’ यद्यपि यसमा एउटा शर्त भने लागू हुनेछ । यदि कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी संयोगवश आफ्नै नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्रमै ड्युटीमा खटिएका छन् भने उनीहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन् ।

‘आफ्नो नाम भएको मतदान केन्द्र बाहेक अन्यत्र खटिएका कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी र वृद्धवृद्धाको हकमा भने समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्ने नियम लागू हुन्छ,’ सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले स्पष्ट पारे । यसका लागि आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली तयार पारी सम्बन्धित मतदान केन्द्रहरूमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सुरक्षा निकायले अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी मतदान केन्द्रहरूको वर्गीकरण गरेको छ। विगतका निर्वाचनमा हिंसा भएका स्थान र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रलाई अति संवेदनशील मान्दै त्यहाँ हवाई गस्तीसहितको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसरी ५ लाखभन्दा बढी जनशक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुन गइरहेको यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको छ ।