रमेश कुमार यादब
बैशाख २७,रौतहट
अनुचित लेनदेन(मिटरब्याजी) विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीको चाङ लागेको छ ।बिहिबारसम्म रौतहटमा २ सय २ भन्दा बढी उजुरी मिटरब्याजी विरुद्ध परेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्राले जानकारी दिनु भएको छ । प्रजिअ मिश्राको अनुसार मिटरब्याजी विरुद्ध परेका पुरानो ९२ वटा उजुरी रहेको थियो । त्यसमध्ये ८ वटा मिटर ब्याजका मुद्दामा मेलमिलाप गराइएको बताउनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको समन्वय र सहजीकरणमा सो मुद्दाहरु मेलमिलाप गराइएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्राले जानकारी दिएका छन् । रौतहटमा अहिलेसम्म २ सय २ वटा मिटरब्याजीबाट पीडितहरुले नयाँ निवेदन दिएको मिश्राले जनाए । ‘दिनहुँ निवेदन लिएर पीडितहरु आउने गरेका छन’ उनले भने, मिटरब्याजी पीडितहरुले लिएर आउने सबै निवेदन दर्ता गरिन्छ । रौतहटका विभिन्न पालिकाहरुबाट पीडित र पीडक दुबैले मेलमिलाप गर्न चाहेको र एक अर्कासंग समन्वय भएपछि उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मेलमिलाप गरिएको बताउनु भयो । मेलमिलाप भएपछि समस्या समाधान हुने र गाउँघरमा विवाद पनि नहुने देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले मेलमिलाप समेत गराउन सहजीकरण गर्न थालेको मिश्राले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका पुराना उजुरीमाथि तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर यस्ता गैरकानुनी कारोबारमा दुबै पक्षलाई फाइदा पुगेसम्म कुरा बाहिर नआउने र व्यवहारमा खटपट भएपछि मात्रै हामी कहाँ गुनासो गर्न आउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’ यस्तै प्रवृत्तिका कारण गैरकानुनी रूपमा रकम लगानी गर्ने समूह सक्रिय रहे पनि प्रमाण अभावमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या हुने गरेको उनको कथन छ । मिटरब्याजीका कारण रौतहट सहित मधेश प्रदेशमा सर्वसाधारणहरुले आत्महत्या गर्ने अवस्था आएका छन । रौतहटमा मिटरब्याजी विरुद्धको निवेदन दिनेहरुको दैनिक भीडभाड हुने गरेको छ । बिहिबार पनि निवेदन दिने क्रम रोकिएको थिएन् । सरकारले बैशाख १७ गते देखि ३१ गते सम्मका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्राले बताउनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले अहिले मिटर व्याजीको भीडभाडले अन्य कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन् प्रजिअ मिश्राले बताउनु भयो । ऋण लिएर चुपचाप बसेकाहरुले तिर्दै नतिरेको ऋणको मिटरब्याज लिएको उजुरीहरु पनि आएको बताउनु भयो त्यस्तालाई पनि छानबिन गरिने बताउनु भयो । सरकारले जनकपुरधाममै अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ ।