पवन कुमार उपाध्याय
रौतहट,१२ साउन । रौतहटको गरुडामा शुक्रबार मिटर ब्याज पिडितहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।
मिटर ब्याजको संघर्ष समितिको जिल्ला अध्यक्ष शिवशंकर महतोको अध्यक्षतामा र मिटर ब्याज तथा ठगी बिरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति,लघुबित बितिय संस्था बिरुद्ध संघर्ष समिति रौतहटको आयोजन गरिएको कार्यक्रममा मिटर ब्याज पिडितहरुले बिभिन्न प्लेकार्ड सहित मिटर ब्याजी सरकार मुर्दाबाद ,गैरकानुनी छलफल बन्द गर,साहु जोगाउने कानुन चाहिँदैंन ,मिटर ब्याजी साहुलाई कार्वाहि गर,पिडितमारा कानुन मान्दैनौँ भन्दै नारा सहित गरुडा नगरपालिकाको नगर परिक्रममा गरि दुर्गा मन्दिरमा आएर कोण सभा परिणत गरेको थियो ।
कोण सभाको सम्बोधन गर्दै मिटर ब्याज संघर्ष समितिको अध्यक्ष शिवशंकर महतोले भने सरकारले प्रमाणिकरण गरेको बिधेक पिडितको पक्षमा नभएर मिटर ब्याजी अर्थात साहु महाजनको पक्षमा रहेको भनेको थियो । पिडितको केहि उपलब्धिको रुपमा ल्याएको बिधेयकलाई सरकारले नियोजित ढङ्गले साहु महाजानको दवावमा परि संसोधन गरेको बताउनु भएको थियो ।
त्यसले आन्दोलनको बलामा प्राप्त भएको थोरै भएपनि राहत पाउने झिनो आसाको घाँटी निमोठेको आरोप समेत लगाएका थिए ।त्यस कारण जनताको पक्षमा उभिएर बोल्न न सक्ने र ‘साहु महाजनकको धक्कीदेखि त्रसित हुने यो सरकारले संसोधन गरेर ल्याएको बिधेयक दुबै सदनबाट पारित भएकाले यो राज्य पिडितहरुको लागी नभएर सुदखोरहरुको भएको स्वयंम् सरकारले प्रमाणित गरेको प्रति आपति समेत जनाएको थियो ।
त्यसतै जिल्ला अध्यक्ष महतोले भने पारित हुनु अघिको पुराना लिखतहरुलाई”साहु महाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनु पर्ने”प्रावधान थियो । तर यस बिधेयकको दफा ३ को उपदफा ३(घ)साहु–महाजन मात्रले प्रमाणित गर्न सक्ने ब्यवस्था गरियो । यो संसोधन एक पक्षिय हिसाबले पिडितका हित बिरुद्ध प्रयोग हुने सम्भवना भएकोले यो प्रावधान खारेज गर्नु पर्ने माग समेत गरेका थिए ।
अहिले बनाएको बिधेयकको दफा ५ को उपदफा(३)क ले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु–महाजनको सम्पति छानबिन गर्न सक्ने प्रावधानलाई फितलो बनाएको बताउनु भएको थियो । साहु–महाजनले अकुत सम्पति कतै लगानी गरेको पाईए स्वतःसम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने प्रावधान हटाएर ”हैसियत हेरेर”बनाएको प्रति आपति जनाउनु भएको थियो ।
साहु–महाजानलाई थप सहुलियत दिन अनुचित लेनदेन प्रमाणित भएको हक हस्तान्तरण भईसकेको सम्पति समेत पुरै फिर्ता गरिने ब्यवस्था उल्टाएर संशोधनमा ”हिसा गरेर मात्र फिर्ता हुने”बनाईयो । तर पिडितका सम्पति नै धितोलाई दृष्टिबन्धक,तमसुक पारित गराएका छन । अन्य कतिपय साहुले पिडितलाई ऋण चुक्ता गर्दा समेत पिडितका अचल सम्पति साहुले फिर्ता गरेका छैनन ।
अहिले घरसार लिखतमा मात्र लेखिएको यो दफाले प्रष्ट शब्दमा दृष्टिबन्धक,छिनुवा पास,रजिष्टेसन तमसुक र मिटर ब्याज लेख्ने हच्किएको बताउनु भएको थियो । यस्तो ब्यवस्था कुनै पनि दृष्टिबाट पिडितका हकमा प्रभावकारी हुने छैन । मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
विधेयकमा कम रकम दिइ बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिइ लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चलअचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भएपछि संसदमा फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गरिएको थियो ।
