रौतहट,१६ साउन। रौतहटको प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार मिटरब्याज पीडित र साहूमहाजनबीच ४ सदस्यीय मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ टोलीले छलफल गरेका थिए।
सो छलफलमा करिब २० जना पीडित र साहूपक्षका व्यक्तिहरू सहभागी थियो। साहूको पक्षमा स्थानीय नेता नेपाल एकीकृत समाजवादीका नेता तथा मधेस प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री नागेन्द्रराय यादवको उपस्थिति थियो। जहाँ उनी पीडितलाई बोल्न पनि नदिई जर्बजस्ती मिलापत्र गराउन दबाब दिइरहेका एक पिडितले आरोप लगाएका छन् ।
छलफलमा सहभागी मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिकी जिल्ला सचिव बोधकुमारी गिरीले भनिन्, ‘प्रहरीसमेतलाई बोल्न नदिई पीडितलाई धम्काउने काम भयो। मन्त्री र साहूले उल्टै पीडकलाई ५-१० दिनभित्र रकम बुझाउनू भनी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराए।’ छलफलमा उपस्थित वाशु यादवलाई सीडीओ कार्यालयकै माथिल्लो कोठामा नियन्त्रणमा लिइ थुनाइएको उनले बताइन्।
‘२० हजार तिर्न नसकेपछि वाशु चौधरीलाई सीडीओ कार्यालयमै एक घण्टा थुनियो, थुनेर धम्काउने काम गरी जबर्जस्ती सहमति गराउने काम भयो,’ उनले भनिन्। आफूले बोल्न खोज्दा पूर्वमन्त्री यादवले धम्काएको उनले बताइन्। ‘कर्मचारीले राम्रो काम गरेको छैन। मन्त्री र वडाअध्यक्षहरू साहूसँग आएर पीडितलाई बोल्न नदिई उल्टै साहूलाई यति समयभित्र पैसा बुझाउनू भनी जर्बजस्ती हस्ताक्षर गराइरहेका छन्,’ उनले भनिनमिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका रौतहट अध्यक्ष शिवशंकर कुमार महतोले सहमतिका लागि बोलाएर धम्काउने काम भइरहेको बताए। मिलापत्र नगरेसम्म धम्काउने काम भइरहेको भनाइ उनको छ।
‘मिलापत्र नगरे थुन्ने काम भइरहेको छ, पीडितलाई धम्काउने र नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पीडितले उल्टै साहूलाई पैसा बुझाउनेगरी सम्झौता गराइदिने र माथिबाट फछ्यौट भयो भन्ने घोषणा भइरहेको छ, जुन हामीलाई चित्त बुझेको छैन।’यसैगरी मिटरब्याज संघर्ष समिति सप्तहीका अध्यक्ष बिन्दु शाहले पनि जर्बजस्ती मिलापत्र गराइराखेको बताए।
निलम राम र उनकी श्रीमतीलाई सीडीओ कार्यालयमा १ घण्टा थुनिएको जानकारी उनले दिए। ‘निलम रामले ७० हजार ऋण लिएर १ लाख तिरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर साहू श्याम चौधरीले ५ हजार मात्रै तिरेको बताउँदै आएका छन्। सहमति गराउँदा सीडीओ कार्यालयले साहूको पक्षमा पीडितलाई रकम तिर्नू भनी सम्झौता गराइराखेको छ।’ साहूले नै निश्चित रकम तोकेर मिलापत्रका लागि प्रस्ताव गर्ने र प्रशासनले सोही अनुसार मिलापत्रका लागि पीडितको कुरै नसुन सोही प्रस्ताव गरिरहेको उनले बताए।
‘९९ प्रतिशत अहिले पुरानो तिरिसकेको रकम नहेरीकनै थप रकम साहूलाई तिर्नू भनेर मिलापत्र गराइँदैछ, मिलापत्र नगरे सीडीओ कार्यालयमै थुन्ने काम भइरहेको छ,’ उनले बताए। जिल्लामा जबर्जस्ती मिलापत्र गराइए पनि अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले भने पीडित र साहूहरूबीच मिलापत्र गराइएको बताइरहेको छ।
जिल्लामा सहायक सीडीओसहित ४ सदस्ययीय जाँचबुझ टोलीले गराएको मिलापत्रका आधारमा आयोगले देशैभरबाट कुल २३ हजार ९६१ उजुरीमध्ये जम्मा २ हजार ५२० उजुरीमा साहू र पीडितहरूबीच मिलापत्र गराएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। वर्षौँदेखि मिटरब्याजका कारण अन्यायमा परेपछि पीडितहरू लामो समययता आन्दोलनमा छन्।
विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंमा आई आन्दोलन गरेपछि सरकारले जाँचबुझा आयोग बनाएको छ। जिल्लामा सहायक सीडीओ प्रमुख रहनेगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुद्दा शाखाको इन्स्पेक्टर, प्रहरीले राखेको सहयोगी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृत उक्त टोलीमा छन्। सोही टोलीले पीडित र साहूलाई सीडीओ कार्यालयमा बोलाएर मिलापत्र गराइरहेको छ।
तर पीडितले भने उक्त मेलमिलाप धरपकड गरेर गराइएको आरोप लगाएका छन्।आयोगले २ हजार ५२० मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीमा पीडितले ८४ करोड ३६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ साहूलाई बुझाउनेगरी सहमति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। तथ्यांकअनुसार उक्त रकम बुझाएपछि साहूले बन्धक बनाएको ७१ बिघा १९ कट्ठा १० धुर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। तर वर्षौँदेखि पीडितले बुझाइसकेको रकमबारे भने मिलापत्र गराउँदा आयोग मौन देखिन्छ।
कीर्ते कागज बनाइ साहूहरूले दोब्बर/तेब्बर रकम असुलेर घरजग्गा बन्धक बनाएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। तर आयोगले उल्टै साहूलाई रकम बुझाउनुपर्नेगरी मिलापत्र गराइदिएको हो। मिटरब्याज पीडितविरुद्ध संघर्ष समितिका सल्लाहकार एवं अभियन्ता नीर्ग नवीन सरकारले मिलापत्र भयो भनी सार्वजनिक गरेको तथ्यांक नभई मिथ्यांक भएको बताए। ‘जर्बजस्ती सहमति गराइएका पीडितहरू काठमाडौंस्थित शान्ति वाटिकामा आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी सहमति हुनै सक्दैन।’सरकारी पक्षले साहूहरूकै पक्षमा हुनेगरी जर्बजस्ती मिलापत्र गराइरहेको आरोप उनको छ। ‘पीडितले वर्षौँदेखि तिरेको पैसाको प्रमाण छैन।
साहूले १ लाख ऋणलाई ७ लाख बनाएको छ, पीडितलाई ल अब तपाईँ ५ लाख तिर्नुस् भनी सरकारी पक्षले मिलापत्र गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मिलापत्र गराइएका भनिएका ७५ प्रतिशत घटना यस्ता छन्। प्रहरीले गाडीमा हालेर सीडीओ कार्यालय लिएर जाने र यति तिर् भन्ने अनि तिर्छु नभनेसम्म निस्किन पनि नदिएको हामीलाई पीडितले भनेका छन्।’धम्काएर मिलापत्र गराइँदैमा सहमति नहुने उनको भनाइ छ।
यता मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने सहमतिकै आधारमा मिलापत्र गराइएको दावी गरे। ‘पीडितले बुझाइसकेको रकम पनि हेरेर सबै हिसाब गरी सहमति गराइएको हो, रकम फिर्ता गरेको एक एक रेकर्ड राख्न सम्भव छैन, वर्तमानकाल दैनिक पत्रिकालाई बताएका छन् साहूलाई ८४ करोड तिर्नपर्ने गरी २५ सय २० उजुरी फछ्यौटअनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले २५ सय २० उजुरीमा मिटरब्याजी साहू र पीडितबीच १ अर्ब २० करोड ४६ लाख २४ हजार ८१८ रुपैयाँ लेनदेन भएको देखिएको बताए।
जसमा साहूहरूले २ अर्ब २२ करोड २५ लाख ९२ हजार १९९ रुपैयाँ माग गरेकोमा ८४ करोड ३६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ साहूलाई बुझाउनेगरी दुवै पक्षबीच सहमति गराइएको आयोगका जानकारी उनले दिए।मिलापत्र अनुसार साहूले कब्जा गरेको ७१ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर जमिन फिर्ता गर्ने सहमति पनि भएको उनले बताएका छन्। देशैभरि ५५ जिल्लाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी आयोगमा परेको थिए ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेशगत उजुरी फछ्र्यौट ।
कोशी प्रदेश उजुरी: ७९६ फछ्यौट: ११५ लेनदेन: ८ करोड २ लाख ७४ हजार साहूको माग: १३ करोड ४२ लाख ६४ हजार १००मिलापत्र: ७ करोड ७८ लाख ६ हजार फिर्ता जमिन: ९ बिघा ३ धुर मधेस प्रदेश उजुरी: १८ हजार ९१ उजुरीफछ्यौट: १ हजार ९८३ लेनदेन: ४८ करोड ५३ लाख ५८ हजारसाहूको माग: १ अर्ब ५ करोड ८३ लाखमिलापत्र: ५४ करोड ६८ लाख १४ हजार फिर्ता जमिन:४२ बिघा १४ कट्ठा ८ धुर बागमती प्रदेश उजुरी: १ हजार २६७ फछ्यौट: ५४ लेनदेन: साढे १४ करोडसाहूको माग: ४८ करोड मिलापत्र: ८ करोड १० लाख जमिन फिर्ता: २ कट्ठा गण्डकी प्रदेश उजुरी: १७५ फछ्यौट: ५१ लेनदेन: २७ करोड ९२ लाख ९६ हजार साहूको माग: ३२ करोड ६१ लाख मिलापत्र: २ करोड ७१ लाख फिर्ता जमिन: ३ कट्ठा लुम्बिनी प्रदेश उजुरी: २२१ फछ्यौट: १७१ लेनदेन: ११ करोड ९८ लाख साहूको माग : २ करोड ५५ लाख ३९ हजारमिलापत्र: ५ करोड ७४ लाख जग्गा फिर्ता : ३ बिघा ६ कट्ठा १ धुरकर्णाली प्रदेशउजुरी: १५१ उजुरफछ्र्यौट: ६१ उजुरी लेनदेन : ४० लाख २० हजार ८००साहूको माग: ५९ लाख २८ हजारमिलापत्र: ३० लाख ७३ हजार सुदूरपश्चिम प्रदेश उजुरी: २६० फछ्यौटः ३९ लेनदेन: ३ करोड ६ लाख ८४ हजारसाहूको माग: २ करोड ३९ लाखसहमतिः २ करोड २३ लाख
